भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून माजी एटीएस अधिकाऱ्याची निर्दोष सुटका ; उच्च न्यायालयाचा निकाल

हेही वाचा >>>गोरेगावमध्ये पोलिसांनी जप्त केला ८८ लाखांचा गुटखा ; दोघांना अटक

खानविलकर आणि इतर दोघांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, एटीएसच्या पथकाने २६ आणि २७ डिसेंबर २००९च्या मध्यरात्री मुलुंड येथील एका क्लबवर छापा टाकला होता. त्यावेळी पोलिसांच्या पथकाने लॉटरी व्यवसाय करणाऱ्या फिर्यादीसह काही लोकांना पकडले आणि त्यांना एटीएस काळाचौकी पोलीस ठाण्यात नेले. आपल्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप करून त्याला सोडण्यासाठी पोलिसांनी २० लाख रुपयांची मागणी केली, असा आरोप तक्रारदाराने केला होता. खानविलकर यांनी  तक्रारदाराची एका अर्जावर हवालदारामार्फत स्वाक्षरी घेतली होती. लाचेची रक्कम दिली नाही, तर अन्य प्रकरणांमध्ये अडकवण्याची धमकी खानविलकर यांनी दिल्याचे तक्रारदाराने म्हटले होते. वाटाघाटीनंतर २० ऐवजी १० लाख रुपये देण्याचे ठरले. लाचेची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये द्यायची होती. पाच लाख रुपये दोन व्यक्तींना तातडीने द्यायचे होते, तर उर्वरित पाच लाख रुपये दोन-तीन दिवसांत द्यायचे होते.

तक्रारदाराने पाच लाख रुपयांची रक्कम दिली. परंतु उर्वरित रक्कम देण्यापूर्वी त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार नोंदवली आणि १८ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी २०१० दरम्यान या पथकाने खानविलकर यांना पैसे मागताना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर एक दिवस तक्रारदाराला खानविलकर यांच्या काळाचौकी येथील कार्यालयात बोलावण्यात आले. मात्र तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, खानविलकर यांनी कधीही पैशांची मागणी केली नाही, तर त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी ती केली. त्याची ध्वनीफित तक्रारदाराने तयार केली. त्यानंतर एका व्यक्तीला तक्रारदाराकडून पैसे घेताना पकडण्यात आले. या व्यक्तीने खानविलकर यांच्या सांगण्यावरून लाचेची रक्कम स्वीकारली असा दावा पोलिसांनी केला होता.

राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी मंजुरी दिल्यावर खानविलकर यांच्यावर खटला चालवण्यात आला. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये विशेष न्यायालयाने खानविलकर यांना त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, तर त्यांच्या दोन सहकाऱयांना दहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला खानविलकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

खानविलकर यांनी लाच मागितल्याचे पुरावे संपूर्ण खटल्यादरम्यान पुढे आलेले नाही. खानविलकर हे लाच घेतानाही आढळून आलेले नाहीत. शिवाय पंच साक्षीदारानेही अन्य व्यक्तीला लाच घेताना पाहिल्याचे युक्तिवादाच्या वेळी त्यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पुराव्यांअभावी खानविलकर यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली जाणे चुकीचे असल्याचा दावाही खानविलकर यांच्यातर्फे करण्यात आला. खानविलकर यांनी लाच घेतल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आल्याचे नमूद करून न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खानविलकर यांची त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली.