मुंबई : मुस्लिम पुरुषाला एकापेक्षा अधिक लग्न करण्यास मुस्लिम धर्मीयांच्या वैयक्तिक कायद्याने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे, मुस्लिम पुरुषाने एकापेक्षा अधिक विवाह केले असतील तर महाराष्ट्र विवाह मंडळ आणि विवाह नोंदणी कायद्याअंतर्गत त्यांची नोंदणी करण्याची मुभा देखील त्याला आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ठाणे महानगरपालिकेने अल्जेरियन महिलेशी केलेल्या तिसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिल्याने याचिकाकर्त्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.

Pimpri, vote oath, marriage ceremony, marriage,
पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…
d y chandrachud on sanjay raut
D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी…
Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
Maharashtra government schemes for women,
लाडक्या बहिणींनो, कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!
Who is heir of Babasaheb ambedkar Gavai or Ambedkar
बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
japan ban wedding after 25 for women
‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?
amit shah remark on muslim reservation in ghatkopar
मुस्लिमांना आरक्षण मिळू देणार नाही; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे परखड प्रतिपादन

हेही वाचा >>> वरळीत स्थानिक आमदार हवा; शायना एन. सी. यांच्या नावाला विरोध, शिंदे गटातील कुजबुज वाढली

कायद्यानुसार एकदाच विवाह नोंदणी केली जाऊ शकते. परंतु, याचिकाकर्त्याने तिसरा विवाह केला आहे. त्यामुळे, त्याला विवाह नोंदणीस नकार देण्यात आला. विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आपण सादर केली असून महापालिकेने सांगितल्यास अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासही आपण तयार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या जोडप्याचा युक्तिवाद योग्य ठरवला. मुस्लिम पुरूषाने एकापेक्षा अधिक विवाह केल्यास त्याची नोंदणी करण्यापासून कायद्याने त्यांना रोखल्याचे कुठेही नमूद नाही. किंबहुना, पक्षकारांचा विवाह हा त्यांच्या धार्मिक कायद्यानुसार पार पाडला जाईल याची खात्री करणे नोंदणी विवाह करणाऱ्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.