मुंबई : अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ही विमानतळावर दिसताक्षणीच तिला ताब्यात घेण्याबाबत सीबीआयने काढलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, रियाला दुबई येथे होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी जाण्याची परवानगी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात रिया आरोपी आहे. या प्रकरणाच्या तपासाने वेग पकडला असल्याचे सीबीआयने सांगितल्यानंतरही न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने रिया हिला विमानतळावरून दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याबाबतच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली.
हेही वाचा >>> मुंबई-जीवी : सतत शेपटी आपटणारे धोबी पक्षी
श्वानांसाठीचे खाद्यपदार्थ उत्पादन करणाऱ्या दुबईस्थित कंपनीची सदिच्छा दूत असल्याने कंपनीच्या व्यायासायिक कार्यक्रमासाठी दुबईला जाण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी सीबीआयने आपल्याविरोधात काढलेल्या दिसताक्षणीच ताब्यात घेण्याच्या नोटिशीला स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी रियाने गेल्या आठवड्यात न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, रिया आता या कंपनीची सदिच्छा दूत राहिलेली नाही. त्यामुळे, तिला दुबईला जाण्याची परवानगी देण्यास आपला विरोध आहे, असे सीबीआयतर्फे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने रिया हिला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्याचवेळी ती सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी दाद मागू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, रिया हिने उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> मुंबई : चित्रपटात संधी देण्याच्या नावाखाली ओळख करून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
यावेळीही तिच्या याचिकेला सीबीआयतर्फे विरोध करण्यात आला. सुशांत याच्या कुटुंबीयांनी पटना येथे नोंदवलेल्या तक्रारीचा दिल्ली सीबीआयकडून तपास केला जात आहे. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयात रिया दाद मागू शकत नाही, असा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला. त्यावर, रिया हिचा भाऊ शोविकदेखील या प्रकरणात आरोपी आहे. त्याला परदेशी प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली असताना रिया हिला ती नाकारली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती खाता आणि न्यायमूर्ती जैन यांच्या खंडपीठाने रिया हिला दुबईला जाण्याची परवानगी दिली. रिया हिला परदेशी जाण्याची परवानगी देताना तिने आईवडिलांचे पारपत्र तपास यंत्रणेकडे जमा करावेत, तेथील संपर्क क्रमांक उपलब्ध करावेत, अशी अट न्यायालयाने तिला दिलासा देताना घातली.
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात रिया आरोपी आहे. या प्रकरणाच्या तपासाने वेग पकडला असल्याचे सीबीआयने सांगितल्यानंतरही न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने रिया हिला विमानतळावरून दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याबाबतच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली.
हेही वाचा >>> मुंबई-जीवी : सतत शेपटी आपटणारे धोबी पक्षी
श्वानांसाठीचे खाद्यपदार्थ उत्पादन करणाऱ्या दुबईस्थित कंपनीची सदिच्छा दूत असल्याने कंपनीच्या व्यायासायिक कार्यक्रमासाठी दुबईला जाण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी सीबीआयने आपल्याविरोधात काढलेल्या दिसताक्षणीच ताब्यात घेण्याच्या नोटिशीला स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी रियाने गेल्या आठवड्यात न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, रिया आता या कंपनीची सदिच्छा दूत राहिलेली नाही. त्यामुळे, तिला दुबईला जाण्याची परवानगी देण्यास आपला विरोध आहे, असे सीबीआयतर्फे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने रिया हिला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्याचवेळी ती सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी दाद मागू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, रिया हिने उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> मुंबई : चित्रपटात संधी देण्याच्या नावाखाली ओळख करून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
यावेळीही तिच्या याचिकेला सीबीआयतर्फे विरोध करण्यात आला. सुशांत याच्या कुटुंबीयांनी पटना येथे नोंदवलेल्या तक्रारीचा दिल्ली सीबीआयकडून तपास केला जात आहे. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयात रिया दाद मागू शकत नाही, असा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला. त्यावर, रिया हिचा भाऊ शोविकदेखील या प्रकरणात आरोपी आहे. त्याला परदेशी प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली असताना रिया हिला ती नाकारली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती खाता आणि न्यायमूर्ती जैन यांच्या खंडपीठाने रिया हिला दुबईला जाण्याची परवानगी दिली. रिया हिला परदेशी जाण्याची परवानगी देताना तिने आईवडिलांचे पारपत्र तपास यंत्रणेकडे जमा करावेत, तेथील संपर्क क्रमांक उपलब्ध करावेत, अशी अट न्यायालयाने तिला दिलासा देताना घातली.
