मुंबई : गर्भपातावेळी जिवंत बाळ जन्माला येऊ नये अशा पद्धतीने गर्भपात करू देण्याची महिलेची विनंती उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मान्य केली. तसेच, सरकारी रुग्णालयांत अशा पद्धतीने गर्भपात करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे याचिकाकर्तीच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात गर्भपात करू देण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली. त्याचवेळी, विशेष प्रकरण म्हणून याचिकाकर्तीला ही परवानगी देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड
सरकारी किंवा महापालिका रुग्णालयात अशा गर्भपातासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. मात्र, वाडिया रुग्णालयात याचिकाकर्ती हा गर्भपात करू शकते, असे राज्याचे महाधिवक्ता यांनी बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सुरूवातीला सांगितले. मात्र, हे रुग्णालय देखील सरकारी नाही. त्यामुळे, तेथे गर्भपात केल्यास त्यासाठीही परवानगी घ्यावी लागेल, असे याचिकाकर्तीच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर, तिच्या मागणीला आक्षेप नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिला.
हेही वाचा >>> खाद्यपदार्थांची तपासणी करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर नागरिकांचा अविश्वास, सर्वेक्षणातून माहिती उघडकीस
याचिकाकर्ती २६-२७व्या आठवड्यांची गर्भवती असताना बाळाच्या हृदयात दोष असल्याचे वैद्यकीय चाचणीत आढळून आले. याच कारणास्तव गर्भपातास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जेजे रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने तिला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. तथापि, जिवंत मूल जन्माला आल्यास त्याला नवजात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात येईल असे सांगितले. त्यानंतर, जिवंत मूल जन्माला येण्याची आणि सरकारी रुग्णालयात तिचा गर्भपात केला जाणार असल्याच्या भीतीपोटी याचिकाकर्तीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, जिवंत बाळ जन्माला येणार नाही अशा पद्धतीने खासगी रुग्णालयात गर्भपातास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. या पद्धतीनुसार, प्रथम गर्भाच्या हृदयाचे ठोके बंद केले जातात. त्यानंतर, गर्भपात केला जातो. दरम्यान, प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार हेही या महिलेने केलेल्या याचिकेत सहयाचिकाकर्ते असून वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील काही तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गर्भपातासाठी घालण्यात येणारे निर्बंध हे याचिकाकर्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
