फलकबाजीच्या तक्रारी नको, तोडगा सांगा; उच्च न्यायालयाचे सरकार, महापालिका, याचिकाकर्त्यांना आदेश

बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांविरोधात एकही पालिका गुन्हा नोंदवत नाही. बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांत राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत. त्यांनीही बेकायदा फलकबाजी न करण्याची हमी देऊनही त्याचे पालन केलेले नाही, असे या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य विद्रुपीकरण प्रतिपिंधक कायद्यांतर्गत काय काय कारवाई केली, किती जणांवर गुन्हे दाखल केले, त्यांची स्थिती काय हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र पालिका, नगरपालिकांना दाखल करण्याचे आदेश दिले.

तत्पूर्वी, बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण दिले जाते. परंतु, ही बेकायदा फलकबाजी राजकीय पक्षांतर्फे केली जात असल्यास महापालिकेने त्यांना जबाबदार धरावे, असे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सुचवले. तसेच, एक फलक हटवल्यानंतर काही वेळाने लगेच दुसरा फलक लावले जाते. त्यामुळे, बेकायदा फलकबाजी हा उंदीर-मांजराचा खेळ झाला असल्याचेही सराफ यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, या समस्येवर अंतिम तोडगा काय ? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. मंत्रालयापर्यंतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलकबाजी झालेली दिसते. विविध पक्षांच्या नेत्यांची छायाचित्रे त्यावर दिसतात, असा टोलाही न्यायालयाने यावेळी हाणला. तसेच, बेकायदा फलकबाजीच्या या गंभीर समस्येवर आम्हाला अंतिम तोडगा हवा आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी यासंदर्भात अपेक्षित उपाययोजना सादर करण्यात, असे आदेश न्यायालयाने महापालिका, नगरपालिका, राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनाही दिले.