वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर गतिमंद मुलांना त्यांच्यासाठी असलेल्या संस्थेत न ठेवणे खूप गंभीर आहे. त्यामुळे सरकारने अशा मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच सरकारकडे अशी योजना आहे का आणि नसल्यास सरकार ती करणार आहे का, असा सवाल करीत न्यायालयाने त्यावर सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
नवी मुंबई येथील गणपत कराडे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ही विचारणा करीत सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. कराडे यांचा मुलगा गतिमंद असून त्याला नवी मुंबई येथील विशेष मुलांकरिता असलेल्या संस्थेने काढून टाकले. त्याला अतिरिक्त शिक्षकाची गरज असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले. संस्थेतील गैरव्यवहारामुळेच हे केले गेले, असा आरोप करत कराडे यांनी त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेत चौकशीची मागणी केली होती.