कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काय केले? ; उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे कुपोषणाची समस्या अद्यापही कायम असल्याचा आरोप करणाऱ्या आणि या प्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायम्रू्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, डॉ. रवींद्र कोल्हे, डॉ. आशीष सातव यांच्यासह याचिकाकर्ते, प्रतिवादी, आदिवासी भागांत कार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, संबंधित सरकारी विभागांचे उच्चपदस्थ यांची एकत्रित बैठक झाली. त्यात कुपोषणाच्या मुद्यावर तोडगा काढणाऱ्या शिफारशींचा एकत्रित अहवाल तयार करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढणारा शिफारशींचा अहवाल तज्ज्ञांना सादर करण्यास सांगितले जाते. मात्र त्यावर सरकारकडून काहीच अंमलबजावणी केली जात नाही.

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे

MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?

बालमृत्यू टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे न्यूमोनियाविरोधात विशेष मोहीम

घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले

गेल्या २५ वर्षांपासून.. २५ वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, डॉ. अभय बंग यांनी, तर आता डॉ. दोरजे यांनी कुपोषणाच्या समस्येचे निवारण करण्यासंदर्भातील शिफारशींचा सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला आहे. परंतु सरकारकडून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच गेले जात नसल्याचा वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.