टिळक रुग्णालयाबाहेरील पदपथावरील दुकांनाच्या परवानगीबाबत फेरविचाराचे आदेश

पदपथांचा उद्देश हा वाहतूक सुरळीत पार पडणे आणि पादचाऱ्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे हा आहे. परंतु महानगरपालिकांकडून पदपथांवर दुकाने थाटण्यास परवानगी दिली जात असल्यास ते पदपथ उपलब्ध करण्याच्या मूळ हेतूला सुरूंग लावण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वरळी परिसरातील टिळक रुग्णालयाबाहेरील पदपथावर ११ दुकाने उभारण्यास परवानगी देण्याबाबत गेल्या वर्षी घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू .चांदवानी यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिले.

आणखी वाचा

महानगरपालिकेच्या निर्णयाविरोधात टिळक रुग्णालय चालवणाऱ्या ‘द बॉम्बे मदर्स ॲण्ड चिल्ड्रन वेलफेअर सोसायटी’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना पदपथावर दुकानांना परवानगी देण्यावरून महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

हेही वाचा >>> मुंबई: भेंडीबाजार पुनर्विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बहुमजली इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात

रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थनास्थळांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतीश बोरूलकर यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. तर ही बंदी फेरीवाल्यांना लागू असून दुकानांना नाही, असा दावा महानगरपालिकेने केला होता.

त्यावर महानगरपालिकेच्या दाव्यातून उपस्थित झालेला मुद्दा नंतर विचारात घेतला जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. मात्र पदपथावरील दुकांनांमुळे पादचाऱ्यर्ना होणारा त्रास, त्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पदपथ हे पादचाऱ्यांसाठी असून व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

हेही वाचा >>> कुर्ला – कपाडिया नगर आणि एमटीएनएल – कपाडिया नगर उड्डाणपुलाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण?

पदपथांचा उद्देश वाहने किंवा रहदारी सुरळीतपणे राहण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे पदपथांवर दुकानांना परवानगी देणे हे पदपथांच्या उद्देशाला सुरूंग लावण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने महानगरपालिकेला आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देताना म्हटले.

तर महानगरपालिकेची कृती जनहिताविरोधात

महानगरपालिकेने पदपथावर दुकान उभारण्याची परवानगी दिली, तर महानगरपालिका सार्वजनिक हिताच्या विरोधात काम करत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. पदपथावरील या दुकानांमुळे पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होतो, परिणामी पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जीव धोक्यात घालून रस्त्याचा वापर करावा लागतो. यात वाहनांतील प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

वरळी परिसरातील टिळक रुग्णालयाबाहेरील पदपथावर ११ दुकाने उभारण्यास परवानगी देण्याबाबत गेल्या वर्षी घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू .चांदवानी यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिले.

आणखी वाचा

महानगरपालिकेच्या निर्णयाविरोधात टिळक रुग्णालय चालवणाऱ्या ‘द बॉम्बे मदर्स ॲण्ड चिल्ड्रन वेलफेअर सोसायटी’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना पदपथावर दुकानांना परवानगी देण्यावरून महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

हेही वाचा >>> मुंबई: भेंडीबाजार पुनर्विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बहुमजली इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात

रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थनास्थळांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतीश बोरूलकर यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. तर ही बंदी फेरीवाल्यांना लागू असून दुकानांना नाही, असा दावा महानगरपालिकेने केला होता.

त्यावर महानगरपालिकेच्या दाव्यातून उपस्थित झालेला मुद्दा नंतर विचारात घेतला जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. मात्र पदपथावरील दुकांनांमुळे पादचाऱ्यर्ना होणारा त्रास, त्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पदपथ हे पादचाऱ्यांसाठी असून व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

हेही वाचा >>> कुर्ला – कपाडिया नगर आणि एमटीएनएल – कपाडिया नगर उड्डाणपुलाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण?

पदपथांचा उद्देश वाहने किंवा रहदारी सुरळीतपणे राहण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे पदपथांवर दुकानांना परवानगी देणे हे पदपथांच्या उद्देशाला सुरूंग लावण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने महानगरपालिकेला आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देताना म्हटले.

तर महानगरपालिकेची कृती जनहिताविरोधात

महानगरपालिकेने पदपथावर दुकान उभारण्याची परवानगी दिली, तर महानगरपालिका सार्वजनिक हिताच्या विरोधात काम करत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. पदपथावरील या दुकानांमुळे पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होतो, परिणामी पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जीव धोक्यात घालून रस्त्याचा वापर करावा लागतो. यात वाहनांतील प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.