आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास ‘सीबीआय’नेच न्यायालयाची ‘एसआयटी’ म्हणून करावा आणि नेमके किती मनुष्यबळ हवे हे एका आठवडय़ात सांगावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. या घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहाराव्यतिरिक्त काहीही न करणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने अक्षरश: धारेवर धरत ‘जनतेच्या सेवकां’नी जरा तरी लाज बाळगावी, अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची अफरातफर होत असून हा पसा मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे. त्यामुळे या योजनांतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) केली जावी व दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नाशिकच्या बहिराम मोतीराम यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकेतील आरोपांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेखा सोंडुरबालडोटा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘सीबीआय’ने पुन्हा एकदा अपुऱ्या मनुष्यबळाची सबब पुढे करीत तपास करण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. त्यातच राज्य सरकारतर्फे निधीवाटप कशाप्रकारे केले जाते हे स्पष्ट करण्याची आणि नव्याने तपास करण्याची संधी देण्याची विनंती करण्यात आल्यावर न्यायालय संतापले. घोटाळ्याबाबत याचिकेत करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे नसून गंभीर आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारने २००४ पासून ठोस पावले उचलणे तर दूर; पण साधी दखलही घेतलेली नाही. खरेतर हे प्रकरण राज्य सरकार आणि पोलिसांनी निकाली काढणे आवश्यक होते. परंतु सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच न्यायालयाला प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने तपासाची सूत्रे ‘सीबीआय’कडे सोपवत असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला अक्षरश: धारेवर धरले. पंतप्रधान आणि संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना पत्रव्यवहार करण्याव्यतिरिक्त सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी काय ठोस पावले उचलली, अशी विचारणा केली. तसेच सरकारच्या या बेजबाबदार वागण्यावर ‘जनतेच्या सेवकांनी जरा तरी लाज बाळगावी’, असा सणसणीत टोला हाणला. दरम्यान, सीबीआयने मागील सुनावणीप्रमाणेच गुरुवारच्या सुनावणीच्या वेळीही अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आपण या प्रकरणाचा तपास करण्यास असमर्थ असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु तपासासाठी किती मनुष्यबळ लागणार, कुठल्या पदावरील अधिकारी आवश्यक आहे, कुठल्या प्रकारची यंत्रणा हवी आहे हे सीबीआयने सांगावे आणि राज्य सरकार तसेच पोलीस महासंचालकांना ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र त्यानंतरही सीबीआय आपल्या असमर्थतेच्या भूमिकेवर ठाम राहिली. त्यावर आताच काही ठोस पावले उचलली गेली नाही, तर आभाळ फाटले की कुठे कुठे ठिगळ लावायचे अशी स्थिती निर्माण होईल, असे सांगत न्यायालयाने तपासाची सूत्रे ‘सीबीआय’कडे सोपवली.
