खर्च आणि रिक्त पदांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप झाले आणि किती खर्च केले ? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, निमवैद्यकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा तपशीलही न्यायालयाने सरकारला सादर करण्यास सांगितला आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. उपरोक्त सगळा तपशील जिल्हानिहाय असावा, असेही खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> Devendra Fadnavis: दादरमधील हनुमान मंदिराबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं स्पष्ट!
गेल्या वर्षी नांदेड व छ्त्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्युसत्राची उच्च न्यायलयाने दखल घेऊन स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर, शनिवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि आरोग्य क्षेत्रातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी सरकारतर्फे वापरलाच जात नसल्याचा मुद्दा या प्रकरणातील हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>> ऐन हंगामात साखरेचे दर गडगडले; जाणून घ्या, प्रति क्विंटल दर, कारखान्यांची स्थिती
राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. परिणामी, ही रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय, गैर-वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुपलब्धतेची समस्या भेडसावत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती निधी मंजूर करण्यात आला होता. तसेच, त्यातील, किती निधीचे वापट झाले आणि किती निधी खर्च करण्यात आला व आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित किती रिक्त पदे भरली गेली, किती अद्याप रिक्त आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सरकारी वकिलांना दिले. तेव्हा, न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार याबाबतचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे आधीच सादर करण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो तपशील गतवर्षीचा होता. आम्हाला सद्यस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे, सद्यस्थिती विशद करणारा तपशील सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले.
गतवर्षी सरकारने केलेला दावा
यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाने सरकारला रिक्त पदे भरण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर केलेला, वितरीत केलेला आणि खर्च करण्यात आलेल्या निधीचाही तपशील देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये विविध स्तरावरील डॉक्टरांच्या मंजूर ५७ हजार ७१४ पदांपैकी २० हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली होती. त्यात विशेष अभ्यासक्रमाच्या (सुपर स्पेशालिटी) एक हजार ७०७ मंजूर पदांपैकी ८९३ पदे रिक्त असल्याचेही सरकारने म्हटले होते. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत असल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला होता. राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी आरोग्य विभागाला अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय वाटप आणि पूरक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे व त्यानुसार, औषधे आणि उपकरणांच्या खरेदीकरिता २०२३-२४ या वर्षासाठी ८६७४.८५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राक म्हटले होते.
