मुंबई : नियमांअभावी विवाह नोंदणीत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन १९०९ सालच्या आनंद विवाह कायद्याच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करणार का ? अशी विचारणा करून राज्य सरकारने त्यावर सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> प्रतिबंधित गोळ्यांच्या तस्करी प्रकरणी आणखी एकाला अटक

आणखी वाचा

एका शीख जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन १९०९ सालच्या आनंद विवाह कायद्याच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला नियम तयार करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिका नेमकी कशासाठी करण्यात आली आहे, हे ऐकल्यावर राज्य सरकारला त्यावर सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा >>> वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाच्या नावाखाली दोन कोटींची फसवणूक; एकाला अटक

आनंद विवाह कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेले नियम तयार करण्यात महाराष्ट्र सरकारचे अपयश हे लाखो शिखांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दिल्ली, पंजाब, केरळ, आसाम आणि राजस्थानसह भारतातील दहा राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आधीच नियम तयार केल्याचे याचिकाकर्त्या वकील दाम्पत्याने केला आहे. आनंद विवाह कायदा शिखांच्या विवाह विधीला वैधानिक मान्यता देतो. ‘आनंद’ समारंभानुसार केलेला कोणताही विवाह त्याच्या सोहळ्याच्या तारखेपासून वैध मानला जातो, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

आनंद विवाह कायदा १९०९ मध्ये करण्यात आला. २०१२ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना त्यांचे नियम तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला.

हेही वाचा >>> प्रतिबंधित गोळ्यांच्या तस्करी प्रकरणी आणखी एकाला अटक

आणखी वाचा

एका शीख जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन १९०९ सालच्या आनंद विवाह कायद्याच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला नियम तयार करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिका नेमकी कशासाठी करण्यात आली आहे, हे ऐकल्यावर राज्य सरकारला त्यावर सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा >>> वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाच्या नावाखाली दोन कोटींची फसवणूक; एकाला अटक

आनंद विवाह कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेले नियम तयार करण्यात महाराष्ट्र सरकारचे अपयश हे लाखो शिखांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दिल्ली, पंजाब, केरळ, आसाम आणि राजस्थानसह भारतातील दहा राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आधीच नियम तयार केल्याचे याचिकाकर्त्या वकील दाम्पत्याने केला आहे. आनंद विवाह कायदा शिखांच्या विवाह विधीला वैधानिक मान्यता देतो. ‘आनंद’ समारंभानुसार केलेला कोणताही विवाह त्याच्या सोहळ्याच्या तारखेपासून वैध मानला जातो, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

आनंद विवाह कायदा १९०९ मध्ये करण्यात आला. २०१२ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना त्यांचे नियम तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला.