उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुतात (बीकेसी) देण्यात आलेल्या जागेवरील बांधकामे हटवून रिक्त जागा लवकरात लवकर उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या ताब्यात द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
बीकेसी येथील उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीबाबत लवकरच उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. शिवाय, नव्या इमारतीच्या जागेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेचे आरक्षण बदलण्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, सर्वप्रथम नव्या इमारतीसाठी निश्चित केलेल्या जागेवरील बांधकामे हटवून ती लवकरात लवकर उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्यास सांगण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना सांगितले.
हेही वाचा >>> ‘इंडिया’चा पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण असेल? मुंबईत दाखल होताच ममता बॅनर्जींचं मोठं वक्तव्य
उच्च न्यायालय प्रशासन ही जागा लवकरात लवकर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, जमिनीवर बांधकामे असल्याचे सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या वेगळ्या अडचणी असू शकतात. परंतु, तुमच्या अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठीची जागा लवकरात लवकर ताबा देण्यास सांगा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नव्या इमारतीत काय आवश्यक आहे याची योजना उच्च न्यायालय प्रशासनाने आखली असून ती लवकरच सरकारकडे सादर केली जाईल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी महाधिवक्त्यांना सांगितले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्यादृष्टीने राज्य सरकारने काहीच केलेले नाही, असा आरोप करून वकील अहमद आब्दी यांनी राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका केली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या परिसरातील ३०.१६ एकर जागेचा ताबा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु, जागेचा ताबा अद्याप देण्यात आलेला नाही.
