टोलवरून खरडपट्टी!

रस्त्यांची कामे अपूर्ण असूनही पूर्ण टोल वसूल करण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करणे शक्य नाही, असे बिनदिक्कत सांगणाऱ्या राज्य सरकारला दहा महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. ‘लोकहित साधणे हे सरकारचे काम आहे, लोकांची लूट होऊ देणे नव्हे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने तेव्हा सरकारची कानउघाडणी केली होती. त्यानंतरही धोरणाचा आराखडा सादर करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मात्र प्रत्यक्षात ते आखण्यासाठी चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा फैलावर घेतले. दोन आठवडय़ांत हे धोरण काय असणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले आहे. तसेच कामे अपूर्ण असलेल्या वा खराब रस्त्यांवर टोल आकारणे यापुढेही कायम ठेवणार की नाही याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
असे धोरण आखण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल, तीन महिन्यांत ती राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करील आणि त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होईल, असे ‘वेळापत्रक’ सरकारने ऑक्टोबरमधील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. बुधवारी न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य सरकारकडून आराखडय़ाची माहिती देणे दूर; त्याबाबतचे कोणते प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हे धोरण नेमके काय असणार हे दोन आठवडय़ांत स्पष्ट करा, असे सरकारला बजावले.  टोल वसुलीची कंत्राटे का दिली गेली याचाही खुलासा करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  नगर ते शिरूर या रस्त्याचे काम अपूर्ण असतानाही पूर्ण टोलवसुली करण्याविरोधात शशिकांत चंगेडे यांनी जनहित याचिका केली आहे. याचिकेनुसार, २००३ ते २००५ या कालावधीत नगर ते शिरूर या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले व २००५ पासून टोलवसुली करण्यास सुरुवात झाली. परंतु १०५ कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामापकी नऊ कोटी रुपयांचे काम अपूर्ण होते. तरीही वाहनांकडून पूर्ण टोल वसूल केला जात होता.