अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा : उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आणि सगळे दुर्दैवी असल्याचे सुनावले. तसेच, मंडळाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेशही सरकारला दिले.

सुनावणीदरम्यान, धोरणाशी संबंधित विविध मुद्दे प्रलंबित असून ते मंडळाकडे पाठवणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणी न्यायमित्र (अॅमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्त केलेल्या जमशेद मिस्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले. मंडळ स्थापन करण्यात आले असून १९ मार्च रोजी मंडळाची बैठक होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. तथापि, सरकारने प्रतिज्ञापत्रात पहिल्या बैठकीचा जाहीरनामा सादर केला होता. त्यात, मुंबईतील पदपथांची स्थिती सुधारणे, ते अपंगस्नेही बनविणे आणि अपंगांसाठी अनुकूल अशा सरकारी इमारती, रुग्णालयांची आखणी करणे इ. मुद्द्यांचा समावेश आहे.

न्यायालयाने मात्र मंडळाच्या बैठकीच्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली. सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून अपंगाना तक्रारी नोंदविण्यासाठी समर्पित ई-मेल सुरू करण्याचे आश्वासन सरकारने आधीच्या सुनावणीत न्यायालयाला दिले होते. त्याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली व स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. मुंबईतील पदपथांवरील धातूच्या खांबांमुळे (बोलार्ड) अपंग व्यक्तींना होणाऱ्या त्रासाबाबतची माहिती जन्मापासून अपंग असलेल्या शिवाजी पार्कस्थित करण शहा याने मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून दिली होती. त्या मुद्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती.