मुंबई : आधीच दोन मुलांची आई असलेल्या आणि वैद्यकीय कारणास्तव गर्भाशय गमवाव्या लागणाऱ्या याचिकाकर्त्या महिलेला सरोगसीच्या माध्यमातून तिसऱ्यांदा आई होण्यास परवानगी देण्याचे व्यापक परिणाम होतील. तसेच, सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेची मागणी फेटाळताना केली. तथापि, न्यायालयाने तिला या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना केली आहे.
याचिकाकर्ती महिला ही घटस्फोटीत आहे. तिला दोन मुले आहेत. परंतु, घटस्फोटानंतर दोन्ही मुलांचा ताबा वडिलांकडे गेला. त्यामुळे, ती मुलांना भेटू शकत नाही. शिवाय, वैद्यकीय कारणास्तव तिचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले आहे. तिला पुनर्विवाह देखील करायचा नाही. परंतु, तिला आई व्हायचे आहे. त्यामुळे, ३६ वर्षांच्या या महिलेने सरोगसीच्या माध्यमातून तिसऱ्यांदा आई होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परंतु, सरोगसी कायद्यांतर्गत स्थापन संबंधित प्राधिकरणांनी तिची याबाबतीतील मागणी फेटाळली. त्यामुळे, याचिकाकर्तीने परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, याचिकाकर्तीची मागणी मान्य केल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात, केवळ महिलेच्याच नव्हे तर जन्माला येणाऱ्या बाळाच्या हक्कांचाही विचार करावा लागेल, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा नाकारताना नमूद केले.
कायद्यांनुसार याचिकाकर्ती अपात्र
सरोगसी कायद्यानुसार याचिकाकर्ती पात्र महिलेच्या व्याख्येत मोडत नाही. त्याच कारणास्तव तिचा सरोगसीच्या माध्यामातून आई होण्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला. कायद्यानुसार, विधवा किंवा घटस्फोटीत महिलेला मूल नसेल किंवा एखाद्या महिलेच्या मुलाला कोणताही जीवघेणा आजार असेल तर ती सरोगसीचा पर्याय निवडू शकते. या महिला सरोगसीच्या माध्यमातून आई होण्यास पात्र ठरतात.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे
पात्र महिलेच्या व्याख्येशी संबंधित अनेक मुद्दे आहेत. तथापि, एकटी अविवाहित महिला देखील या कार्यक्षेत्रात येते का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. ही याचिका देखील एका व्यापक मुद्याशी संबंधित आहे. या दृष्टिकोनातून, याचिकाकर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी आणि तेथे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत हस्तक्षेप याचिका करावी, असे न्यायालयाने सुचवले. याचिकाकर्तीला सरोगसीच्या माध्यामातून आई होण्याची परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात.
या प्रकरणी व्यापक मुद्दा समाविष्ट आहे. यामुळे सरोगसीचे व्यापारीकरण होऊ शकते. जन्मानंतर बाळाचे काही अधिकार देखील असतात. आपण फक्त महिलांच्या हक्कांबद्दल विचार करू शकत नाही. त्याचे परिणाम पाहावे लागतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या अविवाहित जोडप्याने सरोगसीचा पर्याय निवडला आणि नंतर ते वेगळे झाले तर काय होईल ? कायद्यानुसार त्यांना परवानगी देता येईल का ? असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच, प्रकरणाच्या या टप्प्यावर याचिकाकर्तीला कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
प्रकऱण काय़ ?
याचिकेनुसार, महिलेचे २००२ मध्ये लग्न झाले. तिला दोन मुले आहेत. २०१२ मध्ये तिने गर्भाशय काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया केली. त्यानंतर. २०१७ मध्ये, महिलेचा घटस्फोट झाला आणि दोन्ही मुले सध्या त्यांच्या वडिलांच्या ताब्यात आहेत. महिलेला त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी नाही. महिलेकडे गर्भाशय नसल्याने आई होण्यासाठी तिच्याकडे केवल सरोगसी हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. सरोगसी कायद्यानुसार ‘इच्छुक महिला’ या व्याख्येत याचिकाकर्तीचा समावेश होतो, असा दावा महिलेतर्फे करण्यात आला होता.