दक्षिण मुंबईतील मदनपुरा परिसरात राहणाऱ्या अब्दुल अझीझ अहमद अन्सारी यांच्या मालकीच्या दुकानावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ३५ वर्षांपूर्वी छापा टाकून १.४८ लाख रुपये जप्त केले होते. मात्र, ईडीची ही कारवाई संबंधित कायद्यानुसार नसल्याची टिप्पणी करून याचिकाकर्त्याकडून जप्त केलेली रक्कम १९८९ पासून सहा टक्के व्याजाने परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ईडीला दिले. त्यामुळे ईडीला ३.१० लाख रुपये याचिकाकर्त्याला द्यावे लागणार आहेत.
अपिलीय न्यायाधिकरणाने २४ एप्रिल २००४ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अन्सारीच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अन्सारी याने अपिलीय आदेश रद्द करण्याची आणि १२ मे १९८८ रोजी त्याच्या दुकानातून जप्त केलेले १.४८ लाख रुपये परत करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा >>> मुंबई : रस्त्यांवरील खड्यात मासे, खेळण्यांतील होड्या सोडून मनसेचे अनोखे आंदोलन
अन्सारी याच्या याचिकेनुसार, १२ मे१९८८ रोजी ईडीने मदनपुरा येथील त्याच्या दुकानाची झडती घेतली आणि तेथे असलेल्या भारतीय चलनातील १.७८ लाख रोख रकमेसह काही कागदपत्रे जप्त केली. त्यानंतर, ५ मे १९८९ रोजी ईडीने परकीय चलन नियमन कायद्याच्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून याचिकाकर्त्याला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्याला भारताबाहेरील व्यक्तींकडून ४५ हजार रूपये मिळाले आणि त्याने त्या व्यक्तीच्या वतीने हे पैसे येथीलच कोणाला तरी दिले, असा ईडीचा आरोप होता.
अन्सारी याने ईडीने केलेले आरोप नाकारून त्याच्या दुकानातून मिळालेल्या भारतीय चलनाबाबत स्पष्टीकरणही दिले. तथापि, ६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाच्या सहाय्यक संचालकांनी एका आदेशाद्वारे अन्सारी याला त्याच्यावरील दोन्ही आरोपांत दोषी धरून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयानंतर ईडीच्या संबंधित अधिकाऱ्याने अन्सारी याच्या दुकानातून जप्त केलेल्या १.७८ लाख रुपयांतून दंडाची ३० हजार रूपये रक्कम वजा करून उर्वरित १.४८ लाख रुपये प्राप्तिकर विभागाकडे पाठवली. अन्सारी याने या निर्णयाला अपिलीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. अपिलीय प्राधिकरणाने २५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी अन्सारी याच्या बाजूने निकाल दिला.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रासाठी पुढचे काही तास महत्त्वाचे, मुंबई-पुण्यासह ‘या’ जिल्ह्यांना रेड अलर्ट, घराबाहेर न पडण्याचा इशारा
दरम्यान, सक्तवसुली विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी २५ मे १९९० रोजी फेरा कायद्यांतर्गत अन्सारी याला नवीन नोटीस बजावली. त्यात, अन्सारी याने भारताबाहेरील व्यक्तीच्या वतीने १.७८ लाख रुपये स्वीकारल्याचा, तसेच त्याच्या सांगण्यावरून भारतातील विविध व्यक्तींना २.८९ लाख रुपये दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सक्तवसुली संचालनालयाच्या उपसंचालकांनी १६ मे १९९५ रोजी अन्सारी याला दोषी ठरवले आणि २२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ११ जून २००० रोजी, फेरा कायदा जाऊन परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) लागू करण्यात आला. त्यामुळे फेरा मंडळ विसर्जित होऊन फेमा अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन झाले आणि अन्सारी याचे अपील या न्यायाधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. दुसरीकडे अन्सारी याने १९९३ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलाला प्राप्तिकर आयुक्तांनी १६ जुलै २००४ रोजी परवानगी दिली. तसेच, १.७८ लाख रुपयांची जप्त केलेली रोख रक्कम कंपनीच्या रोखे पुस्तकात आणि ताळेबंदात दिसून येत असल्याचे अपिल मंजूर करताना नमूद केले. परंतु, फेमा अपिलीय न्यायाधिकरणाने अन्सारी याचे अपील फेटाळल्याने त्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने प्राप्तिकर विभागाला १.४८ लाख रुपये परत केले होते. तसेच ईडीने याचिकाकर्त्याला फेरा कायद्यानुसार जबाबदार धरले नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, पहिला छापा अपयशी ठरल्याने दुसरा छापा टाकण्यात आल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. शिवाय, अन्सारी याने फेरा कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा केल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीने कोणत्याही अधिकाराशिवाय याचिकाकर्त्याला त्याच्या १.४८ लाख रुपयांच्या रकमेपासून वंचित ठेवले. याचिकाकर्त्याला ही रक्कम वापरता आली असती. त्यावेळी, या रकमेचे मूल्यही अधिक होते. या प्रकरणी सगळ्या बाजूंचा विचार केला असता याचिकाकर्ता त्याची जप्त केलेली रक्कम परत मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
