अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटाची उमेदवारी मिळालेल्या ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा तातडीने स्वीकारावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उद्या सकाळी ११ पर्यंत याबाबतचे पत्र लटके यांना देण्यात यावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने पालिकेला खडसावलं असून तुमच्याकडे विशेषाधिकार असताना अशी प्रकरणं आमच्याकडे येता कामा नयेत असं सांगितलं आहे. न्यायालयाने पालिकेला राजीनामा स्वीकारणार की नाही याबद्दल २.३० वाजता भूमिका मांडण्यास सांगितलं होतं. पालिकेने भूमिका मांडल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“एका सामान्य कर्मचाऱ्याच्या राजीनाम्याला एवढे महत्त्व का दिले जात आहे. उलट एका कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवायची आहे, तर तुम्ही त्याचा राजीनामा स्वीकारायला हवा. हे प्रकरण इथपर्यंत यायलाच नको होता,” असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. सुनावणीदरम्यान राजकीय दबावापोटीच राजीनामा थांबवण्यात आल्याचा आरोप यावेळी ऋतुजा लटके यांच्यावतीने करण्यात आला होता. तर राजीनाम्याची योग्य प्रक्रिया अवलंबली नसल्याचा युक्तिवाद पालिकेने केला होता.

आणखी वाचा

प्रथेप्रमाणे तुम्ही याआधी अनेकांना मुभा दिली आहे. मग ऋतुजा लटके यांच्या बाबतीत भेदभाव का केला जात आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेला केली. नोटीस कालावधी माफ करण्याचा पालिकेला विशेषाधिकार असताना राजीनामा का स्वीकारला जात नाही? अशी प्रकरणं न्यायालयात येता काम नयेत असंही न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान पालिकेने आम्ही राजीनामा स्वीकारण्याचे आदेश देतो, परंतु निर्णय घेण्यासाठी एक आठवडा लागेल अशी भूमिका मांडली.

याचिका काय होती?
लटके या २००६ पासून महानगरपालिकेच्या सेवेत आहेत. परंतु पतीच्या निधनानंतर त्यांना ही पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी ठाकरे गटातर्फे उमेदवारी देण्यात आली. त्यांचाही ही पोटनिवडणूक लढवण्याचा मानस असून त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर आहे. पोटनिवडणूक लढवता यावी यासाठी आपण ३ ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिकेकडे राजीनामा सादर केला होता. तसेच त्यासाठीच्या सर्व औपचारिकताही पूर्ण केल्या. परंतु आजपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारलेला नाही आणि आवश्यक ते आदेश काढलेले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, नोकरीचा राजीनामा दिला तरच लटके या निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात.

लटके यांनी त्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. त्याच वेळी लटके यांनी त्यांना कोणत्या राजकीय पक्षाचा उमेदवारी अर्ज भरायचा आहे याचा उल्लेख मात्र याचिकेत केलेला नाही.

“एका सामान्य कर्मचाऱ्याच्या राजीनाम्याला एवढे महत्त्व का दिले जात आहे. उलट एका कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवायची आहे, तर तुम्ही त्याचा राजीनामा स्वीकारायला हवा. हे प्रकरण इथपर्यंत यायलाच नको होता,” असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. सुनावणीदरम्यान राजकीय दबावापोटीच राजीनामा थांबवण्यात आल्याचा आरोप यावेळी ऋतुजा लटके यांच्यावतीने करण्यात आला होता. तर राजीनाम्याची योग्य प्रक्रिया अवलंबली नसल्याचा युक्तिवाद पालिकेने केला होता.

आणखी वाचा

प्रथेप्रमाणे तुम्ही याआधी अनेकांना मुभा दिली आहे. मग ऋतुजा लटके यांच्या बाबतीत भेदभाव का केला जात आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेला केली. नोटीस कालावधी माफ करण्याचा पालिकेला विशेषाधिकार असताना राजीनामा का स्वीकारला जात नाही? अशी प्रकरणं न्यायालयात येता काम नयेत असंही न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान पालिकेने आम्ही राजीनामा स्वीकारण्याचे आदेश देतो, परंतु निर्णय घेण्यासाठी एक आठवडा लागेल अशी भूमिका मांडली.

याचिका काय होती?
लटके या २००६ पासून महानगरपालिकेच्या सेवेत आहेत. परंतु पतीच्या निधनानंतर त्यांना ही पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी ठाकरे गटातर्फे उमेदवारी देण्यात आली. त्यांचाही ही पोटनिवडणूक लढवण्याचा मानस असून त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर आहे. पोटनिवडणूक लढवता यावी यासाठी आपण ३ ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिकेकडे राजीनामा सादर केला होता. तसेच त्यासाठीच्या सर्व औपचारिकताही पूर्ण केल्या. परंतु आजपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारलेला नाही आणि आवश्यक ते आदेश काढलेले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, नोकरीचा राजीनामा दिला तरच लटके या निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात.

लटके यांनी त्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. त्याच वेळी लटके यांनी त्यांना कोणत्या राजकीय पक्षाचा उमेदवारी अर्ज भरायचा आहे याचा उल्लेख मात्र याचिकेत केलेला नाही.