‘आदर्श’च्या मालकीहक्काबाबत संरक्षण मंत्रालयाचा दावा मान्य

‘आदर्श’ सोसायटीयच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत राज्य सरकारविरोधात संरक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात दावा केला आहे. मात्र ही जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा आणि संरक्षण मंत्रालयाने चुकीच्या पद्धतीने हा दावा केलेला असल्याचा आरोप करीत त्याला विरोध करणारी सोसायटीची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.
डिसेंबर २०१२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने सोसायटीच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा केला आहे. ही जागा फक्त आपल्या मालकीची आहे आणि राज्य सरकारने ती बेकायदा सोसायटीला बहाल केली आहे.
सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री, नोकरशहा यांच्याशी संगनमत करून जागा बळकावल्याचा आरोप करीत जागेचा ताबा परत करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी संरक्षण मंत्रालयाने या दाव्यात केली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या या दाव्यात तथ्य नसल्याचे सांगत सोसायटीने दाव्याला विरोध करणारी याचिका केली होती. केवळ डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्रालयाला असा दावा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तसे न करता संरक्षण मंत्रालयाने तो स्वत: केल्याचा दावा करीत सोसायटीने त्याला विरोध केला होता. त्यासाठी सोसायटीने लष्करी जमीन नियमांचा आणि १९३० मध्ये केंद्र सरकार आणि जनरल गव्हर्नर कौन्सिलने दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला होता. मात्र आपल्याला अशाप्रकारे दावा दाखल करता येऊ शकतो, असा दावा करीत संरक्षण मंत्रालयाने सोसायटीच्या युक्तिवादाचे खंडन केले होते. न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली.