मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत (झोपु) बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींची संरचना आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, झोपु योजनेतंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारती म्हणजे एक प्रकारची उभी झोपडपट्टीच असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.झोपु प्रकल्पातील इमारतींचे बांधकाम कौतुक किंवा स्तुती करण्यासारखे नाही. या इमारतींच्या एकमेकांच्या जवळ बांधलेल्या असतात. परिणामी, रहिवाशांना मोकळी हवा, पुरेशी जागा, योग्य सूर्यप्रकाश मिळत नाही व आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Gosht Mumbaichi गोष्ट मुंबईची! भाग १५४ : वीजांचा चमटमाट व ढगांचा गडगडाट नेमका केव्हा होतो?

आणखी वाचा

झोपु योजनेंतर्गतही अशी घरे उपलब्ध केली जाणार असतील, तर झोपडीधारकांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणे योग्य असल्याचा टोलाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हाणला. तसेच, झोपु योजनेच्या नावाखाली झोपडीधारकांना उभ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडून त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे ताशेरेही खंडपीठाने ओढले. त्याचवेळी, झोपु प्रकल्पातील दोन इमारतींमध्ये आवश्यक मोकळी जागा न सोडता केलेले बांधकाम, त्याचा दर्जा या गंभीर मुद्यांबाबत प्रतिवादींना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या विशेष खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी करताना दिले.

हेही वाचा >>> “मुंबई विद्यापीठाचा कारभार म्हणजे रात्रीस खेळ चाले”; सीनेट निवडणुकीच्या स्थगितीवरून अमित ठाकरेंची खोचक टीका

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचप्रमाणे, कायद्याचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिल्याकडे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, कायद्यातील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असून त्यासाठी परदेशातील सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्प विचारात घेण्याचे न्यायालयाने सुचवले. मुंबईत परप्रांतीय कामगार मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यांच्यासाठी येथे काम आणि पैसाही उपलब्ध आहे. परंतु, त्यांच्या निवाऱ्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे, त्यांना झोपडपट्ट्यांमध्ये आसरा घ्यावा लागतो. हे असेच सुरू राहिले तर झोपडपट्ट्यांच्या समस्येचे कधीच निरसन होणार नाही. किंबहुना, ही समस्या अधिकाधिक जटील होत जाईल, अशी भीती व्यक्त करताना या समस्येबाबत किती दिवस बघ्याच्या भूमिकेत राहायचे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर झोपु कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे.

हेही वाचा >>> Gosht Mumbaichi गोष्ट मुंबईची! भाग १५४ : वीजांचा चमटमाट व ढगांचा गडगडाट नेमका केव्हा होतो?

आणखी वाचा

झोपु योजनेंतर्गतही अशी घरे उपलब्ध केली जाणार असतील, तर झोपडीधारकांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणे योग्य असल्याचा टोलाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हाणला. तसेच, झोपु योजनेच्या नावाखाली झोपडीधारकांना उभ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडून त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे ताशेरेही खंडपीठाने ओढले. त्याचवेळी, झोपु प्रकल्पातील दोन इमारतींमध्ये आवश्यक मोकळी जागा न सोडता केलेले बांधकाम, त्याचा दर्जा या गंभीर मुद्यांबाबत प्रतिवादींना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या विशेष खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी करताना दिले.

हेही वाचा >>> “मुंबई विद्यापीठाचा कारभार म्हणजे रात्रीस खेळ चाले”; सीनेट निवडणुकीच्या स्थगितीवरून अमित ठाकरेंची खोचक टीका

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचप्रमाणे, कायद्याचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिल्याकडे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, कायद्यातील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असून त्यासाठी परदेशातील सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्प विचारात घेण्याचे न्यायालयाने सुचवले. मुंबईत परप्रांतीय कामगार मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यांच्यासाठी येथे काम आणि पैसाही उपलब्ध आहे. परंतु, त्यांच्या निवाऱ्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे, त्यांना झोपडपट्ट्यांमध्ये आसरा घ्यावा लागतो. हे असेच सुरू राहिले तर झोपडपट्ट्यांच्या समस्येचे कधीच निरसन होणार नाही. किंबहुना, ही समस्या अधिकाधिक जटील होत जाईल, अशी भीती व्यक्त करताना या समस्येबाबत किती दिवस बघ्याच्या भूमिकेत राहायचे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर झोपु कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे.