मुंबई : मुंबईतील हवेचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, याप्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट केले. शहरातील एकही भाग प्रदूषणविहरित नसल्याची टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केली. त्याचवेळी, याप्रकरणी महापालिका, राज्य व केंद्रीय प्रदूषण मंडळाला नोटीस बजावताना अन्य पालिकांबाबत नंतर विचार करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हरितपट्टा कमी झाल्यामुळे विविध प्रकारच्या प्रदूषणांच्या विळख्यात मुंबई सापडल्याचा आणि त्यामुळे मुंबईत आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने मुंबईतील वायू प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली व याप्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
हेही वाचा >>> मुंबई : अखेर वरळी कोळीवाड्यात ‘आपला दवाखाना’ सुरू, तीन महिन्यांनंतर नागरिकांना मिळणार आरोग्य सुविधा
मुंबईतील बिघडलेले वातावरण, वाढते वायू आणि विविध प्रकारचे प्रदूषण, त्यामुळे उद्भवणारे आजार यांच्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या प्रसारमाध्यमातील वृत्तांचा आधार घेऊन अमर टिके, आनंद झा आणि संजय सुर्वे या तीन मुंबईकर पर्यावरणप्रेमींनी वकील प्रशांत पांडे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली होती. मुंबईत योग्य आणि दर्जेदार हरितपट्टयाचा अभाव ही एक गंभीर आणि चिंतेची बाब असून त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या, रहदारी आणि कोणताही विचार न करता केले जाणारे बांधकाम यामुळे मुंबईकरांसाठी जीवघेणी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, या गंभीर समस्येवर तातडीची उपाययोजना म्हणून हरितपट्टा वाढविण्यासाठी मुंबईतील विविध सार्वजनिक जागांवर झपाट्याने वाढणारी झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेण्याचे आदेश महापालिकेसह सरकारला द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. मुंबईतील हरितपट्टा कमी होण्यासाठी महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या उद्यान आणि वृक्ष विभागाच्या गेल्या दहा वर्षांतील कामकाजाची चौकशी करण्याची, त्यांच्या खात्यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षकाद्वारे लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. शिवाय, हरितपट्टा कमी होण्यासाठी जबाबदार महापालिकांवर कारवाई करण्याची, उद्यान विभागाला मागील दहा वर्षांत दिलेला निधी आणि विभागाने या वर्षांत नवीन झाडे लावण्यासाठी वापरलेल्या निधीचा तपशील देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
