वडिलोपार्जित मालमत्तेत समानहक्क मागण्याच्या मुलींच्या हक्कावर आलेल्या वर्षबंधनाला उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने गुरुवारी मुक्तता दिली. त्यामुळे १९५६च्याही आधी जन्मलेल्या मुलींना आपल्या वाडवडिलांनी अर्जित केलेल्या मालमत्तेत समान वाटा मागता येणार आहे. १९५६च्या हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मागता येत नव्हता. मात्र, २००५ साली त्यात दुरुस्ती करून मुलींनाही मालमत्तेत समानहक्क मागण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. परंतु या दुरुस्तीमुळे १९५६ ते २००५ या कालावधीत जन्मलेल्या मुलींनाही हा अधिकार मिळणार की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
वारसाहक्क कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे निर्माण झालेला पेच सोडवण्यावरून विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाचे एकसदस्यीय पीठ आणि खंडपीठाने परस्पर विरुद्ध निकाल दिला होता. त्यामुळे हा मुद्दा अंतिम निकालासाठी पूर्णपीठाकडे वर्ग झाला होता. मुख्य न्यायमूर्ती शहा, न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या पूर्णपीठाने गुरुवारी यासंदर्भात वरीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यामुळे कायदा दुरुस्तीनंतर निर्माण झालेल्या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे. यापूर्वी खंडपीठाने दिलेल्या निकालात ९ सप्टेंबर २००५ रोजी जन्मलेल्या वा त्यानंतरच्या मुलींनाच केवळ वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मागता येईल. त्याआधी जन्मलेल्यांना हा कायदा लागू होऊ शकत नाही, असा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने मात्र २००५ सालची दुरुस्ती ही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, असा निकाल दिला होता. तसेच १७ जून १९५६ रोजी वा त्याआधी जन्मलेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मागता येईल, असे स्पष्ट केले होते. मुलीसुद्धा कुटुंबातील महत्त्वाचा घटक असून तिलाही मुलाप्रमाणेच सर्व अधिकार मिळाले पाहिजेत, असेही एकसदस्यीय पीठाने म्हटले होते. याप्रकरणी अ‍ॅड. गिरीश गोडबोले, अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर, अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी विविध याचिकाकर्त्यांसाठी युक्तिवाद केला.
२००५ सालच्या हिंदू वारसाहक्क कायद्यातील दुरुस्तीनुसार २००५ आधी जन्मलेल्या मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मागता येणार नाही, असे म्हटलेले नाही वा तसा प्रतिबंधही केलेला नाही. या दुरुस्तीनुसार मूळ कायदा अस्तित्वात यायच्या आधी जन्मलेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मागता येईल.
– उच्च न्यायालय
