मुंबई : मुंबई विमानतळावरील जुहू येथील स्वामी विवेकानंद (एसव्ही) मार्गावरून जाणाऱ्या डी. एन. नगर – मानखुर्द या उन्नत ‘मेट्रो २ बी’च्या बांधकामाला विमान उड्डाणातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊनच परवानगी देण्यात आली, असे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर प्रकल्पाच्या बांधकामाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला.
हेही वाचा >>> मुंबईतील अनाथ आश्रमातून पाच मुले बेपत्ता; अपहरण झाल्याचा संशय, गुन्हा दाखल
विमान उड्डाणातील सुरक्षेसाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने घातलेल्या उंचीच्या नियमांचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये उल्लंघन करून फनेल क्षेत्रात ‘मेट्रो २ बी’च्या बांधकामास परवानगी दिली, असा आरोप करणारी जनहित याचिका जुहूस्थित हरित देसाई यांनी केली होती. बांधकामास ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देताना उड्डाणातील संभाव्य धोका लक्षात घेण्यात आलेला नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी डीजीसीएने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात उड्डाणातील धोका टाळण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) जुहू विमानतळाच्या एकूण १,१३२ मीटर धावपट्टीपैकी ४८७ मीटरचे अंतर कमी केले आहे. त्यामुळे उपलब्ध उड्डाणाच्या धावपट्टीचे अंतर ६४५ मीटर झाले आहे, असे म्हटले आहे. शिवाय विमान उड्डाणातील सुरक्षा नियमांचेही पालन करण्यात आल्याचेही डीजीसीएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. जुहू येथील ०८ धावपट्टीवरून १,२६० विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी डीजीसीएकडे केली होती. तसेच त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> मुंबई पालिकेकडे लसींचा तुटवडा? कोविशिल्ड, कोर्बावॅक्सच्या मात्रा संपल्या; कोवॅक्सिनच्या फक्त ६००० मात्रा शिल्लक!
याचिकाकर्त्याने दावा काय होता ?
विमान उड्डाणातील संभाव्य धोके लक्षात न घेता आणि सुरक्षित उड्डाणांसाठीच्या नियमांचे उल्लंघन करून ‘मेट्रो – २ बी’च्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. शिवाय जुहू येथील धावपट्टी ८ आणि २६ वर फनेल क्षेत्रासाठी समुद्रसपाटीपासून असलेली सरासरी कमाल उंची ३.८९ मीटर होती. मात्र समुद्रसपाटीपासून ४.०३४ मीटर उंचीसह ‘मेट्रो २ बी’च्या कामासाठी एमएमआरडीएला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला होता.
डीजीसीएचा प्रतिज्ञापत्रातील दावा
जुहू येथील विमानतळांचे संचलन करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सुरक्षित उड्डाणाबाबत सादर केलेल्या सुधारित प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यात आले. विद्यमान नियमांचा विचार करता विमानतळ परवाना प्रक्रियेच्या नियमांनुसार प्रकल्पाच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आल्याचे डीजीसीएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विमानतळावरील सुरक्षित उड्डाणांची खात्री केल्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने त्याबाबतचा अहवाल डीजीसीएकडे पाठवला होता.
हेही वाचा >>> मुंबईतील अनाथ आश्रमातून पाच मुले बेपत्ता; अपहरण झाल्याचा संशय, गुन्हा दाखल
विमान उड्डाणातील सुरक्षेसाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने घातलेल्या उंचीच्या नियमांचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये उल्लंघन करून फनेल क्षेत्रात ‘मेट्रो २ बी’च्या बांधकामास परवानगी दिली, असा आरोप करणारी जनहित याचिका जुहूस्थित हरित देसाई यांनी केली होती. बांधकामास ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देताना उड्डाणातील संभाव्य धोका लक्षात घेण्यात आलेला नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी डीजीसीएने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात उड्डाणातील धोका टाळण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) जुहू विमानतळाच्या एकूण १,१३२ मीटर धावपट्टीपैकी ४८७ मीटरचे अंतर कमी केले आहे. त्यामुळे उपलब्ध उड्डाणाच्या धावपट्टीचे अंतर ६४५ मीटर झाले आहे, असे म्हटले आहे. शिवाय विमान उड्डाणातील सुरक्षा नियमांचेही पालन करण्यात आल्याचेही डीजीसीएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. जुहू येथील ०८ धावपट्टीवरून १,२६० विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी डीजीसीएकडे केली होती. तसेच त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> मुंबई पालिकेकडे लसींचा तुटवडा? कोविशिल्ड, कोर्बावॅक्सच्या मात्रा संपल्या; कोवॅक्सिनच्या फक्त ६००० मात्रा शिल्लक!
याचिकाकर्त्याने दावा काय होता ?
विमान उड्डाणातील संभाव्य धोके लक्षात न घेता आणि सुरक्षित उड्डाणांसाठीच्या नियमांचे उल्लंघन करून ‘मेट्रो – २ बी’च्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. शिवाय जुहू येथील धावपट्टी ८ आणि २६ वर फनेल क्षेत्रासाठी समुद्रसपाटीपासून असलेली सरासरी कमाल उंची ३.८९ मीटर होती. मात्र समुद्रसपाटीपासून ४.०३४ मीटर उंचीसह ‘मेट्रो २ बी’च्या कामासाठी एमएमआरडीएला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला होता.
डीजीसीएचा प्रतिज्ञापत्रातील दावा
जुहू येथील विमानतळांचे संचलन करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सुरक्षित उड्डाणाबाबत सादर केलेल्या सुधारित प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यात आले. विद्यमान नियमांचा विचार करता विमानतळ परवाना प्रक्रियेच्या नियमांनुसार प्रकल्पाच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आल्याचे डीजीसीएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विमानतळावरील सुरक्षित उड्डाणांची खात्री केल्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने त्याबाबतचा अहवाल डीजीसीएकडे पाठवला होता.
