मुंबई : लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) दाखल गुन्ह्यातील अल्पवयीन पीडितांना आर्थिक आणि वैद्यकीय सहाय्य देण्यासह त्यांना या मानसिक धक्क्यातून बाहरे काढण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. तसेच, पीडिता किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार नाही याची काळजी घेण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. हेही वाचा >>> देशातील नागरिक मूर्ख वाटतात का ? ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शन प्रमाणपत्रावरून उच्च न्यायालयाची सेन्सॉर मंडळाला विचारणा साकीनाका येथील चार वर्षांच्या मुलीवर अल्पवयीन मुलाने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली. तसेच, साकीनाका प्रकरणातील अल्पवयीन पीडितेच्या समुपदेशनाचे काय ? तिचे आणि तिच्या पालकांचे समुपदेशन केले का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील बाल कल्याण समिती व महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. बालकल्याण समितीने या प्रकरणात काय पावले उचलली ते सांगा, असे विचारताना पोक्सोंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील पीडितांचे सरकारकडून समुपदेशन आणि पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याचेही अधोरेखीत केले. पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रत्येक पीडितेला आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत मिळायला हवी. परंतु, त्यासह त्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी पीडितांचे समुपदेशन कऱणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> तबेल्यांच्या स्थलांतरास विरोध; आरे वसाहतीमध्ये जागा देण्याची दूध उत्पादक संघटनेची मागणी, पालिकेचे सरकारला पत्र पोक्सो प्रकरणांमध्ये पीडितांचे जबाब त्वरीत नोंदवणे कायद्याने बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी म्हटले होते. तसेच, साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, गुन्हा नोंदविण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पोलीस उपायुक्तांनी ९ सप्टेंबर रोजी नोटीस बजावल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, पीडितेचा जबाब ९ सप्टेंबर रोजी नोंदवल्याचेही सांगितले. त्यावर, हे प्रकरण पोक्सोअंतर्गत येत असूनही प्रकरणाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी पोलिसांनी काहीच केले नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा, जबाब नोंदविण्यास पीडिता तयार होत नाही. नेमून दिलेल्या तारखेला जबाब नोंदवण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना तो रित्या हाती परत यावे लागते. तसेच, प्रकरणातील पीडितेला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने नुकसानभरपाई म्हणून तीन लाख रुपये दिले आहेत. भरपाईच्या रकमेचा एक भाग पीडितेच्या पालकांच्या खात्यात जमा करण्यात आला असून उर्वरित रक्कम पीडिता सज्ञान होईपर्यंत मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात आल्याचे वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
