मुंबई : कायद्याने नमूद केलेल्या वेळेत तपास पूर्ण का झाला नाही याचे कायदेशीर आणि वैध कारण दिल्यास तपास यंत्रणेला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मुदतवाढीनंतरही आरोपपत्र दाखल न केल्याच्या कारणास्तव प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) दोन कथित सदस्यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली.
हेही वाचा >>> वायकर यांच्या खासदारकीला अमोल कीर्तीकरांचे आव्हान
किरकोळ कारणास्तव तपास पूर्ण करण्यासाठी तपास यंत्रणेला मुदतवाढ दिली गेली, तर ती आरोपीच्या जामीन मिळण्याच्या आणि घटनेने त्याला दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले आहे. विहित कालावधीत आरोपपत्र दाखल करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्यास कायद्याने आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र ठरतो. आपल्यासमोरील प्रकरणातही एटीएसला विशेष न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही आरोपपत्र दाखल केले गेले नाही. त्यामुळे, मोमीन मोईउद्दीन गुलाम हसन उर्फ मोईन मिस्त्री आणि आसिफ अमिनुल हुसेन खान अधिकारी या दोन्ही आरोपींनी जामीन देण्याची केलेली मागणी योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> शीव उड्डाणपुलावरून अवजड आणि उंच वाहनांना बंदी; आज, उद्या माहीम परिसरात प्रवास करणे टाळावे, महानगरपालिकेचे आवाहन
आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी एटीएसने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मागितली. त्यावेळी, तपास पूर्ण झाल्याचे आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याचे विशेष न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच, खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळवण्याकरिता आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती याकडे खंडपीठाने आदेशात लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे. एकदा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांच्या (युएपीए) कलम ४५ नुसार मंजुरीसाठी अर्ज प्रलंबित असल्याच्या आधारावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याचा किंवा देण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी नव्हे तर दखल घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेची मंजुरी आवश्यक असल्याचे नमूद करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका योग्य ठरवली.
