कॅनेडियन वेळापत्रकाला न्यायालयाचा हिरवा कंदील

मालाड बस आगारात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या कॅनेडियन वेळापत्रकाला स्थगिती देण्याची ‘बेस्ट’च्या चालक-वाहक संघटनेची मागणी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रयोगास स्थगिती देण्याचे ठोस असे कारण सकृतदर्शनी तरी आपल्यासमोर आलेले नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने संघटनेला दणका दिला.
मालाड आगारात कॅनेडियन वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याच्या विरोधात संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी मंगळवारी त्यावर निर्णय देताना ती फेटाळून लावली. वेळापत्रक राबविण्याचा प्रयोग केवळ मालाड आगारापुरताच मर्यादित ठेवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असतानाही ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून त्याचे सर्रास उल्लंघन करण्यात येत आहे. शिवाय या वेळापत्रकानुसार मुंबईसारख्या गर्दीच्या शहरात प्रवासाचा कालावधी वाढण्याऐवजी तो कमी झाल्याचा खोटा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता.
मात्र मालाड आगारात कॅनेडियन वेळापत्रक राबविण्याचा प्रयोग अयशस्वी कसा होईल यातच स्वारस्य असल्याचे संघटनेच्या कृतीतून दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ प्रशासनातर्फे सादर करण्यात आलेली माहिती खोटी असल्याचे मानून बाजूला सारणे अशक्य आहे. मुंबईच्या जटील वाहतूक व्यवस्थेची आणि त्यामुळे प्रवासाचा कालावधी वाढणार असल्याची प्रशासनालाही जाणीव आहे. परंतु १ जूनपर्यंत हे वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर निर्विघ्नपणे राबविण्यात आले, तरच आवश्यक ती माहिती मिळू शकते. केवळ एका दिवसाच्या प्रयोगावरून अंतिम निर्णयापर्यंत पोहचणे अशक्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.