जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडरच्या गुणवत्तेसंदर्भात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भातील निकाल येणे अद्याप बाकी आहे, या पार्श्वभूमीवर जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीविरोधात २०१४ मधील दाखल झालेल्या रिट याचिका आणि सध्या सुरू असलेले प्रकरण सारखेच आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकत्रित करण्यात यावी, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>मुंबईः अंधेरीतील तरूणाची ५० लाखांची सायबर फसवणूक

Employee Stress , App , Pune Municipal corporation ,
कर्मचाऱ्यांच्या ताणावर ॲपची मात्रा ! पुणे महापालिका प्रशासनाचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Transport Minister Pratap Sarnaik said private passenger transport providers like Ola Uber Rapido brought under one regulation
खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार, परिवहन मंत्री
Infosys Cognizant controversy
Infosys Vs Cognizant: नामांकित आयटी कंपन्यांनी एकमेकांविरुद्ध खटले का दाखल केले? नेमका वाद काय?
Tax revenue is vital for civic services and property tax ensures
करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना
TCS , quarterly results , Infosys, Wipro,
ससा कासवाची गोष्ट : ‘टीसीएस’ला फळले… इन्फोसिस, विप्रोच्या तिमाही निकालांचे काय ?
maharashtra FASTag mandatory all vehicles
विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
regularization of illegal building in dombivli news in Marathi
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतीचा नियमानुकूलचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला; याचिकाकर्त्याची प्रशासनाविरुध्द अवमान याचिकेची तयारी

जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या मुलुंड येथील कंपनीमध्ये बनविण्यात आलेल्या बेबी पावडरमधील पीएच या घटकाचे प्रमाण निश्चित केलेल्या मानांकनानुसार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत उघडकीस आले होते. त्यावर न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये या उत्पादनाची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देत उत्पादन कंपनीला स्वत:च्या जबाबदारीवर घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी अवधी दिला आहे. मात्र यापूर्वी २०१४ मध्ये जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीविरोधात बेबी पावडरच्या उत्पादनाची गुणवत्तेत अनियमितता असल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. यावेळी या संदर्भात जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीकडून अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईवर स्थगिती आणली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण स्थगित आहे. परंतु २०२२ मध्ये जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडर या उत्पादनातील पीएच हे घटकामध्ये अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीकडून वारंवार गुणवत्तेसंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत.

हेही वाचा >>>मुंबईः केवळ ११०० रुपयांमध्ये मिळत होते आधारकार्ड, पॅनकार्ड ; वाचा नक्की काय प्रकरण आहे ते…

वारंवार उल्लंघन होत असलेल्या जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीचे दोन्ही प्रकरणे एकत्र चालवण्यात यावीत, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे. दोन्ही प्रकरणे एकत्रित चालवल्यास न्यायालयाचा वेळ वाचेल तसेच कंपनीच्या मनमानीपणाला चाप बसून त्यांच्यावर कायद्याचा धाक बसविणे शक्य होईल, अशी माहिती अभय पांडे यांनी दिली.

Story img Loader