मुंबई : जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरणारी बेकायदा बांधकामे हटविण्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र प्राधिकरण (म्हाडा) खरेच हतबल आहे का? असा खोचक प्रश्न न्यायालयाने म्हाडाला विचारला. अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश म्हाडाला देताना याप्रकरणी त्यांना प्रतिवादी करण्याची सूचनाही याचिकाकर्त्यांना केली.
विक्रोळी, कन्नमवारनगर येथील ६० वर्षे जुन्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीतील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी हे प्रकरण मुंबईतील इमारतीच्या पुनर्वसनाच्या समस्येचे उत्तम उदाहरण असल्याची टिपण्णीही न्यायालयाने केली.
कन्नमवारनगर येथील साई विहार गृहनिर्माण सोसायटीची ३२ सदनिका असलेली तीनमजली इमारत १९६७ रोजी बांधण्यात आली होती. इमारत जीर्ण अवस्थेत असल्याने रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, या भूखंडावरील १३८ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर नऊ व्यावसायिक बांधकामे आहेत. ही सर्व बांधकामे बेकायदा असल्याचे म्हाडाच्या वतीने सोसायटीला सांगण्यात आले. तरीही अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यातच इमारतीची अवस्था अधिकाधिक धोकादायक होत असल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पुनर्वसनात अडथळा ठरत असलेली बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश ऑगस्ट २०२२ मध्ये न्यायालयाने देऊनही म्हाडातर्फे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच इमारतीची सद्य:स्थिती दाखवणारी छायाचित्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली. ती पाहिल्यानंतर परिस्थिती भयावह असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणीसाठी पात्र असलेल्या सोसायटीला त्यांचे अधिकार नाकारले जावेत हे मान्य करता येणार नाही. प्रकल्पाच्या एका भागावर बेकायदा अतिक्रमणे आहेत हे भूखंडाच्या अधिकृत आराखडय़ावरून स्पष्ट होते. त्यानंतरही म्हाडाकडून ही बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले गेले नाहीत. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी म्हाडा खरेच एवढी हतबल आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्याच वेळी ही अतिक्रमणे हटवली जाईपर्यंत कोणतीही दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
