मुंबई महानगरपालिकेला दोन लाख रुपये दंड ; २०१९ च्या आदेशासाठी विनाकारण पुनर्विलोकन याचिका केल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच महानगरपालिकेची याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग असून अशी याचिका महानगरपालिकेकडून केली जाणे हे दुर्दैवी असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

हेही वाचा >>> सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेतून आव्हान देता येईल का? ; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

महानगपरपालिकेच्या वतीने सुधाकर महाजन यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन न्यायालयाने २०१९ मध्ये भाडेपट्ट्याच्या वादाप्रकरणी आदेश देऊन याचिका निकाली काढली होती. मात्र या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यात यावा या मागणीसाठी महानगरपालिकेने याचिका केली होती. या आदेशानंतर मालमत्ता विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अभिलेखातील नोंदी पुन्हा तपासल्यानंतर महाजन यांनी प्रतिज्ञापत्रावर केलेले विधान चुकीचे असल्याचा दावा केला. तसेच त्याआधारे २०१९ सालच्या आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका केली. अभिलेखातील संबंधित नोंदीही त्यासोबत जोडण्यात आल्या होत्या. याचिका सुनावणीसाठी आली त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापूर्वी नोंदींची शहानिशा का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे केली. तसेच महाजन यांनी उपलब्ध नोंदी तपासून प्रतिज्ञापत्र केल्याचे आदेशात नमूद केल्याकडेही लक्ष वेधले. मात्र महाजन यांची शपथपत्रावरील विधाने चुकीची होती. याउलट नोंदी होत्या, मात्र त्या सादर केल्या गेल्या नाहीत, असे महानगरपालिकेकडून आता सांगण्यात येत आहे. परंतु हे प्रकरण दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ११४ किंवा आदेश ४७ मध्ये कसे मोडते आणि या नोंदी शोधण्यासाठी काय करण्यात आले हे सांगण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच पुनर्विलोकन याचिका विनाकारण असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने महानगरपालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला.