मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : एखाद्या व्यक्तीने स्वत:हून एका सामाजिक दर्जाचा दावा केला आहे आणि त्यानंतर तीच व्यक्ती दुसऱ्यांदा वेगळ्या समाजिक दर्जाचा दावा करीत आहे, असा सामाजिक दर्जा बदलाचा दावा मान्य करता येऊ शकत नाही, असा मराठा ते कुणबी जातीच्या दाव्यासंदर्भात गत एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी निकाल दिला आहे. न्या. शुक्रे हे सध्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या साधारणत: सात महिन्यांपूर्वीच्या एका प्रकरणावरील हा निकाल आहे. मराठा जातप्रमाणपत्राच्या वैधतेसाठी कोल्हापूर छाननी समितीकडे एक अर्ज आला होता. अर्जदाराने कागदोपत्री जे पुरावे सादर केले होते, त्या आधारावर छाननी समितीने जात वैधता मंजूर केली व ११ फेब्रवारी २०२० रोजी तसा आदेश दिला. मात्र त्यानंतर त्या व्यक्तीच्या एका नातेवाईकाकडे ते कुणबी जातीचे असल्याचे व तशी त्यांच्याकडे कागदपत्रे उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्या कागदपत्रांच्या आधारावर छाननी समितीने अर्जदाराच्या नातेवाईकास कुणबी जातवैधता प्रमाणपत्रही दिले होते. तो आधार घेऊन आधी मराठा जातवैधता प्रमाणपत्राची मंजुरी प्राप्त करून घेणाऱ्या अर्जदाराने आपण मराठा जातीचे नाही तर कुणबी जातीचे आहोत, असा दावा करीत छाननी समितीने ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेला आदेश मागे घ्यावा असा फेरविचारार्थ अर्जही दाखल केला. परंतु समितीने त्यावर सुनावणीही न घेता २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
हेही वाचा >>> कोचर दाम्पत्याला अटक ही सत्तेचा दुरूपयोगच, अटक बेकायदा ठरवताना सीबीआयच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
संबंधित अर्जदाराने त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. छाननी समितीचा मराठा जातवैधता मंजूर करणारा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत न्यायालयाला केली. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्यापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते.
या प्रकरणात कोल्हापूर छाननी समिती व महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्य सरकार व छाननी समितीच्या वतीने सरकारी वकिलांनी मराठा जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचा छाननी समितीचा आदेश रद्द करण्यास विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने स्वत:च आपण मराठा जातीचे आहोत, असा दावा केला होता, पुरावा म्हणून तशी कागदपत्रेही सादर केली होती, त्या आधारावर छाननी समितीने मराठा जातवैधतेचा आदेश दिला होता.
अर्जदारांचे पूर्वज मराठा आहेत, कुणबी नाहीत. अर्जदाराच्या इतर नातेवाईकांकडील कागदपत्रांत कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत, एवढ्यावरून अर्जदारही कुणबी जातीचे आहेत व मराठा जातीचे नाहीत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
याचिका फेटाळली… कारण काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर ११ जुलै २०२३ रोजी निकाल दिला. न्या. शुक्रे यांनी सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. एका वेळी एक सामाजिक दर्जा आहे, ज्याला छाननी समितीनेही प्रमाणित केले आहे आणि नंतर त्यालाच दुसऱ्या वेळी वेगळा सामाजिक दर्जा आहे, असा दावा करण्यास कायदा परवानगी देत नाही, असे न्यामूर्तींनी निकालपत्रात नमूद केले आहे. तशी परवानगी दिली तर, विविध व्यक्तींनी दावा केलेल्या सामाजिक दर्जाबाबत अनिश्चितता निर्माण होईल आणि राज्याने सुरू केलेल्या सकारात्मक कृतीच्या धोरणात गोंधळ, अराजकता माजेल, याची जाणीव करून देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्याच्या सकारात्मक धोरणाचा गैरफायदा घेतला जाईल, असा इशारा देत न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती.
