मालाडमध्ये झालेल्या इमारत दुर्घटनेची दखल मुंबई हायकोर्टाने घेतली आहे. इमारत दुर्घटनेसाठी हायकोर्टाला जबाबदार ठरवल्याबद्दल कोर्टाने यावेळी महापौर किशोरी पेडणेकरांना फटकारलं देखील आहे. किशोरी पेडणेकर यांनी कोर्टाचे आदेश असल्याने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई थांबली असल्याचं म्हटलं होतं. कोर्टाने यावेळी मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत आपला आदेश नव्हता असं स्पष्ट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जर्जर इमारती रिकाम्या करण्यासाठी परवानगी घेण्याची मुभा दिलेली होती. असे असताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाकडे बोट दाखवत मालाड येथील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयाला जबाबदार धरणाऱ्या मुंबईच्या महापौरांच्या वक्तव्याबाबत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. स्वतःच्या चुकांसाठी न्यायालयाला जबाबदार धरू नका असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.

मालाड दुर्घटनाः ठाकरे सरकारकडून मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत, जखमींचे उपचारही शासनाकडून

तसंच आपला आदेश मोडकळीस आलेल्या इमारतींसदर्भात नव्हता असं सांगत पालिकेला जमीनदोस्त कराव्या लागतील अशा इमारतींसाठी कोर्टात येण्याची मुभा असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट असून आपल्यावरी दोष न्यायालयावर ढकलू नका असं सुनावलं.

महापौरांनी काय म्हटलं होतं

“मालाड दुर्घटनेमुळे आमच्या जबाबदाऱ्या वाढलेल्या आहे. प्रत्येकाने गांभीर्याने लक्ष घातलं तर अशा घटना घडणार नाहीत. अनधिकृत बांधकामांबाबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडही बैठकांना उपस्थित होते. कोर्टाचे आदेश असल्याने कारवाई थांबली आहे. मात्र आता ठोस कारवाई केली जाईल. या घटनांनंतर पालिकेच्या वार्ड ऑफिसरला प्रत्येक वार्डातील डीओला अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करायला सांगण्यात येईल”, असं महापौरांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.

मालाडमध्ये इमारत कोसळून १२ मृत्युमुखी

मालाड मालवणी येथे बुधवारी रात्री अकराच्या सुमारास तीन मजली इमारत कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले. मृतांमध्ये दीड वर्षांच्या मुलीसह आठ मुले आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. एकाच कुटुंबातील नऊ जणांना या दुर्घटनेत जीव गमवावा लागला.

जर्जर इमारती रिकाम्या करण्यासाठी परवानगी घेण्याची मुभा दिलेली होती. असे असताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाकडे बोट दाखवत मालाड येथील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयाला जबाबदार धरणाऱ्या मुंबईच्या महापौरांच्या वक्तव्याबाबत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. स्वतःच्या चुकांसाठी न्यायालयाला जबाबदार धरू नका असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.

मालाड दुर्घटनाः ठाकरे सरकारकडून मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत, जखमींचे उपचारही शासनाकडून

तसंच आपला आदेश मोडकळीस आलेल्या इमारतींसदर्भात नव्हता असं सांगत पालिकेला जमीनदोस्त कराव्या लागतील अशा इमारतींसाठी कोर्टात येण्याची मुभा असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट असून आपल्यावरी दोष न्यायालयावर ढकलू नका असं सुनावलं.

महापौरांनी काय म्हटलं होतं

“मालाड दुर्घटनेमुळे आमच्या जबाबदाऱ्या वाढलेल्या आहे. प्रत्येकाने गांभीर्याने लक्ष घातलं तर अशा घटना घडणार नाहीत. अनधिकृत बांधकामांबाबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडही बैठकांना उपस्थित होते. कोर्टाचे आदेश असल्याने कारवाई थांबली आहे. मात्र आता ठोस कारवाई केली जाईल. या घटनांनंतर पालिकेच्या वार्ड ऑफिसरला प्रत्येक वार्डातील डीओला अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करायला सांगण्यात येईल”, असं महापौरांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.

मालाडमध्ये इमारत कोसळून १२ मृत्युमुखी

मालाड मालवणी येथे बुधवारी रात्री अकराच्या सुमारास तीन मजली इमारत कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले. मृतांमध्ये दीड वर्षांच्या मुलीसह आठ मुले आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. एकाच कुटुंबातील नऊ जणांना या दुर्घटनेत जीव गमवावा लागला.