उच्च न्यायालयाला तात्पुरत्या वापरासाठी हवी सीटीओची इमारत!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला दीडशे वर्षे पूर्ण झाली असून वारसा वास्तूचा दर्जा असलेल्या या इमारतीचा विस्तार अशक्य आहे. परंतु याचिकांचा वाढता ओघ, त्यानुसार न्यायमूर्तीची वाढणारी संख्या, वकिलांचीही वाढती आकडेवारी या सगळ्या बाबी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसमोरच असलेली परंतु सध्या रिकामी असलेली सीटीओची इमारत तात्पुरत्या वापरासाठी द्यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालय प्रशासनानेच राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस खुद्द उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्राकडून अद्याप काहीच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वकिलाकडून सांगण्यात आले. प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने महाधिवक्ता त्याचप्रमाणे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांना २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळेस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा वाढता पसारा लक्षात घेता वांद्रे-कुर्ला संकुलात किंवा मंत्रालयात जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अ‍ॅड्. अहमद आब्दी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्याच याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे सीटीओच्या इमारतीबाबतच्या प्रस्तावाची माहिती देण्यात आली. शिवाय वडाळा येथेही राज्य सरकारने १०० एकर जागा उपलब्ध करून दिल्याचे सांगण्यात आले. या वेळी न्यायालयाने आब्दी यांना केंद्र सरकार तसेच वारसा वास्तू समितीला प्रतिवादी करण्याची सूचना केली.
याचिकेनुसार, उच्च न्यायालयाची इमारत दीडशे वर्षे जुनी आहे आणि तिला हेरिटेज दर्जा आहे. त्यामुळे इमारतीत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येऊ शकत नाही. त्यात याचिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. परिणामी न्यायमूर्तीचीही व वकिलांचीही संख्या वाढत आहे. हे लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या वारसा वास्तूत जागा कमी पडत आहे. न्यायालयांची संख्या कमी आहे, आवश्यक सुविधा पुरेशा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयासाठी नवी अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज इमारत वांद्र-कुर्ला संकुल वा मंत्रालयात उपलब्ध करून देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या इमारतीमध्ये अतिरिक्त न्यायालयांसह संग्रहालय, बार असोसिएशनसाठी विशेष रुम, व्याख्यान कक्ष, बँकेची एक शाखा, छोटेखानी दवाखाना एवढेच नव्हे, तर बाहेर गावाहून आलेल्या याचिकाकर्त्यांना रात्रभर थांबण्याची सुविधा आदी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही याचिकेत आहे.