मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्यादृष्टीने राज्य सरकारने काहीच केलेले नाही, असा आरोप करून राज्य सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, नगरविकास विभाग आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना दोषी धरण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी या प्रकरणी सद्यस्थितीबाबत सूचना घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर प्रभारी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.
या वेळी याचिका निकाली काढण्याची विनंतीही महाधविक्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याची योजना अद्याप अस्पष्ट आहे. परंतु या प्रकरणी आपण सूचना घेऊन सद्यस्थिती स्पष्ट करू. त्यामुळे या प्रकरणी दाखल जनहित याचिका निकाली काढा, असा पुनरूच्चार महाधिवक्त्यांनी केला. तर ही अवमान याचिका गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे आणि सरकारने न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जागा देण्याबाबतचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. प्रसिद्धीमाध्यमासमोर जागा उपलब्ध करण्याबाबत वक्तव्य केली जातात. परंतु प्रत्यक्षात कोणताही औपचारिक ठराव केलेला किंवा अधिसूचना काढलेली नाही, असेही याचिकाकर्ते अहमद अब्दी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर जागा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यास विलंब झाला आहे हे अमान्य करता येणार नाही. परंतु राज्य सरकारने या प्रकरणात प्रगती केली आहे. असे असले तरी त्याबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
याचिका काय ?
दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजाचा ताण सहन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची फोर्ट परिसरातील १४० हून अधिक वर्षे जुनी ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तूचा दर्जा असलेली इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी मुंबईत अन्यत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आब्दी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.
