मुंबई: डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईचा पाच कोटींचा कागद वापरविना, या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन, या संदर्भात जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घेण्याचे निर्देश निबंधकांना बुधवारी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य प्रकाशनाचे काम ठप्प होणे, ही खेदजनक बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे या नावाने बाबासाहेबांचे साहित्य प्रकाशि केले जाते. या साहित्याला प्रचंड मागणी असूनही, त्याची छपाईच होत नसल्याने ते उपलब्ध होत नाही. या मागणीचा विचार करुन शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीने २०१७ मध्ये आंबेडकर साहित्याच्या नऊ खंडांच्या नऊ लाख प्रती छापण्याचे शासकीय मुद्रणालयाला आदेश दिले. त्यासाठी ५ कोटी ४५ लाख रुपयांचा कागद खरेदी करण्यात आला. परंतु मागील चार वर्षांत केवळ ३३ हजार प्रतींची छपाई करण्यात आली व त्यापकी प्रत्यक्ष ३६७५ प्रती वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. शासकीय मुद्रणालयांतील जुनी यंत्रे व अपुरे मनुष्यबळ ही त्यामागची कारणे असल्याचे सांगितले जाते.
या संदर्भात लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध झोलल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.बी.वराळे व एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने दखल घेत, डॉ. आंबेडकरांचे साहित्या प्रकाशित करण्याच्या प्रकल्पाचे काम थांबणे हे खेदजनक असल्याचे म्हटले आहे. केवळ संशोधकांचीच नव्हे तर, सर्वसामान्यांचीही बाबासाहेबांच्या साहित्याला मागणी आहे, हे वादातीत असल्याचे मत न्यायलयाने नोदंविले आहे. हे साहित्या वर्तमान व भविष्यातील पिढीसाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. लोकसत्ता या वृत्तपत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या आधारे जनहित याचिका म्हणून ती दाखल करुन घ्यावी व मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर विचारार्थ सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने निबंधकांना दिले आहेत.
