सरकारी वकिलांच्या ‘पोपटपंची’वर चाप

तपास वा खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील सर्रास प्रसिद्धी माध्यमांना देतात. परिणामी तपासावर व खटल्यावर परिणाम होऊन ‘मीडिया ट्रायल’ चालविली जात असल्याची गंभीर दखल घेत तपास, आरोपी, साक्षीदार आणि खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यास पोलीस तसेच सरकारी वकील प्रामुख्याने विशेष सरकारी वकिलांना बंदी घालण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
या संदर्भातील सुधारित परिपत्रक एका आठवडय़ात प्रसिद्ध करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.आरोपी, त्यांचे नातेवाईक यांची ओळख प्रसिद्धी माध्यमांकडे उघड करण्यास, तपासाची माहिती प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी अ‍ॅड्. राहुल ठाकूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. असे करून पोलीस आरोपीच्या खासगी आयुष्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात. शिवाय त्यामुळे तपासावरही परिणाम होत असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला. त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सगळ्यासाठी पोलीसच जबाबदार असल्याचे सुनावत पोलिसांना आरोपींचीच नव्हे, तर त्यांच्या नातेवाईकांची आणि पीडितांचीही ओळख उघड करण्याबाबत आणि तपासाची माहिती देण्याबाबत र्निबध घालण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. तसेच हे धोरण आखण्यास विलंब लागणार असल्याने तोपर्यंत एका परिपत्रक काढून त्याद्वारे त्यांच्यावर हे र्निबध घालण्याचे न्यायालयाने बजावले होते.
परिपत्रकात सुधारणा करणार
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस सरकारतर्फे न्यायालयाच्या आदेशानुसार परिपत्रक काढण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच धोरणासाठी वेळ लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र या प्रतिज्ञापत्रात खटल्यातील प्रत्येक घडामोडीची प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देणाऱ्या सरकारी वकील आणि विशेष सरकारी वकिलांबाबत नमूद करण्यात आलेले नाही. त्याची दखल घेत सरकारी-विशेष सरकारी वकील खटल्यातील प्रत्येक घडामोडीची, साक्षीदाराने काय सांगितले, पुढील साक्षीदार कोण असणार आहे याची सर्रासपणे प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देतात. त्यामुळे त्यांच्यावरही र्निबध घालणे गरजेचे असून परिपत्रकात सुधारणा करून त्यांच्यावरही खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यापासून मज्जाव करावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.