वैद्यकीय गर्भापाताच्या प्रकरणांत आई आणि गर्भाच्या आरोग्याचा विचार करता वैद्यकीय मंडळाने तातडीने विश्लेषण आणि निष्कर्षाचा अहवाल देणे गरजेचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले. तसेच गर्भाच्या डोक्याची वाढ झाली नसल्याच्या कारणास्तव २६ आठवड्यांत गर्भपाताची मागणी करण्याच्या प्रकरणात वैद्यकीय मंडळाने अहवालासाठी आणखी वेळ मागून घेतल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
वैद्यकीय मंडळाने २९ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे हा अहवाल त्याच दिवशीच सकाळी सादर करावा, त्यानंतर नाही, असेही न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> मुंबई: मिठी नदीतील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणार; दररोज ८० लाख लिटर क्षमतेचा प्रकल्प कार्यरत
आपल्यासमोरील प्रकरणांतील महिला २५ हून अधिक आठवड्यांची गर्भवती आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर गर्भपात करणे याचिकाकर्ती आणि गर्भाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे की नाही याच्या विश्लेषणाचा आणि निष्कर्षाचा वैद्यकीय मंडळाने तातडीने अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय मंडळाने महिलेची २४ मे रोजी वैद्यकीय चाचणी केली. मात्र तिच्या वैद्यकीय स्थितीचे विश्लेषण करणारा आणि निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल सादर करण्यासाठी २९ मेपर्यंतची मुदत मागितली. परंतु, महिला २५ हून अधिक आठवड्यांची गर्भवती आहे. किंबहुना आई आणि गर्भाचा विचार करता अशा प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. त्यामुळे वैद्यकीय मंडळाने याचिकाकर्तीच्या वैद्यकीय चाचणीचा विश्लेषण आणि निष्कर्षाचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला दिले.
हेही वाचा >>> राज्यात अवघ्या ३० टक्के शाळा तंबाखूमुक्त; गोंदिया, अमरावती आघाडीवर
गर्भात शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आणि गर्भाच्या डोक्याची पूर्ण वाढ झालेली नसल्याचे पालघरस्थित ३२ वर्षांच्या याचिकाकर्तीला २२ व्या आठवड्यांत केलेल्या वैद्यकीय चाचणीच्या वेळी समजले. त्यामुळे तिने आणि तिच्या पतीने गर्भपाताचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २० हून अधिका आठवड्यांत गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाद्वारे उच्च न्यायालय याबाबतचा निर्णय देते. त्याचाच भाग म्हणून याचिकाकर्तीने २५व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर धाव घेतली आहे. याचिकाकर्तीची स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला तिची वैद्यकीय चाचणी करून या टप्प्यावर गर्भपात शक्य आहे की नाही याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वैद्यकीय मंडळाने २९ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे हा अहवाल त्याच दिवशीच सकाळी सादर करावा, त्यानंतर नाही, असेही न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> मुंबई: मिठी नदीतील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणार; दररोज ८० लाख लिटर क्षमतेचा प्रकल्प कार्यरत
आपल्यासमोरील प्रकरणांतील महिला २५ हून अधिक आठवड्यांची गर्भवती आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर गर्भपात करणे याचिकाकर्ती आणि गर्भाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे की नाही याच्या विश्लेषणाचा आणि निष्कर्षाचा वैद्यकीय मंडळाने तातडीने अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय मंडळाने महिलेची २४ मे रोजी वैद्यकीय चाचणी केली. मात्र तिच्या वैद्यकीय स्थितीचे विश्लेषण करणारा आणि निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल सादर करण्यासाठी २९ मेपर्यंतची मुदत मागितली. परंतु, महिला २५ हून अधिक आठवड्यांची गर्भवती आहे. किंबहुना आई आणि गर्भाचा विचार करता अशा प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. त्यामुळे वैद्यकीय मंडळाने याचिकाकर्तीच्या वैद्यकीय चाचणीचा विश्लेषण आणि निष्कर्षाचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला दिले.
हेही वाचा >>> राज्यात अवघ्या ३० टक्के शाळा तंबाखूमुक्त; गोंदिया, अमरावती आघाडीवर
गर्भात शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आणि गर्भाच्या डोक्याची पूर्ण वाढ झालेली नसल्याचे पालघरस्थित ३२ वर्षांच्या याचिकाकर्तीला २२ व्या आठवड्यांत केलेल्या वैद्यकीय चाचणीच्या वेळी समजले. त्यामुळे तिने आणि तिच्या पतीने गर्भपाताचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २० हून अधिका आठवड्यांत गर्भपात करायचा असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाद्वारे उच्च न्यायालय याबाबतचा निर्णय देते. त्याचाच भाग म्हणून याचिकाकर्तीने २५व्या आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर धाव घेतली आहे. याचिकाकर्तीची स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला तिची वैद्यकीय चाचणी करून या टप्प्यावर गर्भपात शक्य आहे की नाही याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
