रस्तोरस्ती लावण्यात आलेली आणि शहरे बकाल करणारी बेकायदा होर्डिग्ज लावण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असल्याने निवडणूक काळात होर्डिग्जवरील कारवाईसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्व पालिकांना देत ऐन निवणुकीच्या धुमाळीत राजकीय पक्षांना दणका दिला. होर्डिग्जसाठी खड्डे खणून रस्त्यांची दुर्दशा केल्याबद्दलचा व बेकायदा होर्डिग्ज हटविण्यासाठी येणारा खर्चही वसूल करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या पालिकांच्या भूमिकेविषयीही न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करीत आदेशांची ३० ऑक्टोबपर्यंत पूर्तता न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असेही पालिकांना बजावले.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’च्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे आदेश दिले. होर्डिग्जसाठी खड्डे खणून रस्त्यांची दुर्दशा केली जाते. त्यामुळे खड्डे बुजवून रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी निश्चित करून त्यासाठीचा तसेच बेकायदा होर्डिग्जवरील कारवाईसाठीचा खर्च संबंधित राजकीय पक्षांकडून वसूल करावा, असे मनसेतर्फे बाजू मांडताना अॅड्. श्रीहरी अणे यांनी सुचवले. त्यांची ही सूचना न्यायालयाने मान्य केली.
पोलीस कारवाई शून्यच
बेकायदा होर्डिग्जविरोधात हजारो तक्रारी नोंदविण्यात आल्याचा दावा मुंबई पालिकेकडून करण्यात येऊनही केवळ तीनच प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कारवाई केल्याची बाब पोलीस आयुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड झाली. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत या सगळ्या होर्डिग्जवरील कारवाईवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
मनसेची न्यायालयात हमी
मनसे कार्यकर्त्यांतर्फे बेकायदा होर्डिग्ज लावली जाणार नाहीत. तसेच बेकायदा होर्डिग्जवरील कारवाईत पालिकेला सहकार्य केले जाईल, अशी हमी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. याआधी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसने हमी दिली असून काँग्रेस आणि शिवसेनेने मात्र अद्याप हमी दिलेली नाही.
