उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

मुंबई : मुंबईतील चिंचबंदर येथील इकॉनॉमिक हाऊस या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चार मजली इमारतीवर अतिरिक्त आठ बेकायदेशीर मजले बांधण्यात आल्याबाबत उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, मुंबईतील दयनीय स्थितीचे चित्रण करणारे हे आणखी एक प्रकरण असल्याची टिप्पणी करून अतिरिक्त बेकायदा मजले तातडीने पाडण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्थगिती आदेशाचा गैरवापर करून कोणत्याही भीतीविना इमारतीत अतिरिक्त आठ मजले बांधण्यात आल्याचे ताशेरेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले. तसेच, इमारतीवर हक्क सांगणाऱ्या आणि महापालिकेच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या हनीफ सिंधवा यांना बांधकाम पाडण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी महापालिकेला १० लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मुंबई : विजेच्या धक्क्याने बालकाचा मृत्यू

इमारतीतील अतिरिक्त बेकायदा मजल्यांवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. तथापि, ६ जुलै रोजी आणि आता महापालिकेने सादर केलेल्या छायाचित्रांचा विचार केल्यास इमारत १२ मजल्यांची दिसत असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.

इमारतीच्या मालकाने १९३० साली बांधलेल्या या इमारतीचे मालकीहक्क २०१३ मध्ये प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्राद्वारे आपल्याला दिल्याचा दावा हनिफा हिने केला होता. २०१५ मध्ये तिचा मुलगा हनीफ याच्याकडे इमारतीचे हक्क गेले. आवश्यकता नसताना त्याने इमारत दुरूस्तीसाठी महापालिकेकडून परवानगी मिळवली. परंतु, दुरुस्तीच्या नावाखाली त्याने अतिरिक्त आठ बेकायदा मजले बांधले, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. अशा परिस्थितीत सिंधवा याला कोणताही दिलासा देता येऊ शकत नाही. किंबहुना, त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला पाहिजे, असेही न्यायालयाने इमारतीचे बेकायदा मजले पाडण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> परराज्यातील औषधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एफडीएचे संकेतस्थळ

…म्हणून कारवाईचे आदेश आवश्यक

इमारत राहण्यायोग्य करण्यासाठी ती दुरूस्त करू द्यावी हा सिंधवा याचा बचाव अप्रामाणिक आणि अपमानकजनक आहे. त्यामुळे, त्याच्यावर योग्य ती कारवाईचे आदेश देणे उचित आहे, असेही न्यायमूर्ती मारणे यांनी आदेशात नमूद केले. चार मजल्यांच्या पलीकडे बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही परवानगी नसताना इकॉनॉमिक हाऊसच्या मालकांनी किंवा रहिवाशांनी आधी शहर दिवाणी आणि नंतर उच्च न्यायालयाने बांधकाम सुरू ठेवण्याच्या अंतरिम आदेशाचा गैरवापर केल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. तसेच, महापालिकेच्या बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईविरोधातील सिंधवा याची याचिका फेटाळून लावली.