मनोधैर्य योजना विसंगत असल्याचे पुन्हा ताशेरे
‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत नुकसानभरपाई आणि उपचाराचा खर्च नाकारलेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्यातील तरुणीला मदतीचा हात पुढे करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला तडाखा दिला. योजना अमलात येण्यापूर्वीच्या पीडितांना नुकसानभरपाई न देण्याची अट घालता येऊ शकत नाही, असे सुनावत या तरुणीच्या चेहऱ्यावरील शस्त्रक्रियेसह अन्य उपचारांसाठी येणारा खर्च चार आठवडय़ांत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या तरुणीच्या चेहऱ्यावर पुढील आठवडय़ात शस्त्रक्रिया होणार आहे.
२ ऑक्टोबर २०१३ पूर्वीच्या म्हणजेच ही योजन9ा अमलात येण्यापूर्वीच्या अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना या योजनेचा लाभ देता येणार नाही, असे सांगत सरकारने आरती ठाकूर या तरुणीला नुकसानभरपाई आणि उपचाराचा खर्च देण्यास नकार दिला होता. त्या विरोधात या तरुणीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. योजना अमलात येण्यापूर्वीच्या पीडितांना लाभ का नाही आणि ठाकूर हिच्या चेहऱ्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी येणारा खर्च देणार की नाही, याबाबत खुलासा करण्याचा आदेश न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारला दिले होते.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने पुन्हा एकदा योजना अमलात येण्यापूर्वीच्या पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यात असमर्थ असल्याचा सूर आळवला. परंतु पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी अशा प्रकारची अट घातली जाऊ शकत नाही आणि सरकारची ही योजना मनमानी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशी विसंगत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. ठाकूर हिच्यावर ३१ जानेवारी २०१२ रोजी गोरेगाव स्थानकाजवळ अ‍ॅसिड हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात ठाकूर हिच्या चेहऱ्यासह शरीरावरही जखमा झाल्या होत्या. तिच्या जखमांमध्ये संसर्ग झाल्याने तात्काळ त्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. मात्र निधीअभावी ही शस्त्रक्रिया करण्यास रुग्णालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे ठाकूर हिने ‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत सरकारकडे मदतीसाठी धाव घेतली होती. त्यामुळे निधीअभावी तिच्या शस्त्रक्रियेसाठी विलंब करू नये आणि उपचाराच्या खर्चाच्या पावत्या सरकारकडे पाठवाव्यात, असे आदेश न्यायालयाने रुग्णालयाला दिले आहेत. तर हा खर्च चार आठवडय़ांत द्यावा, असे सरकारला बजावले आहे.