मुंबई : मुंबईत जनावरे किंवा पशुधनाची अमानुष पद्धतीने वाहतूक केली जात असल्याची उच्च न्यायालयाने शनिवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत हे परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जनावरे किंवा पशुधनाची विशेष पद्धतीने वाहतूक करण्यासंबंधीच्या २०१५ व २०१६ सालच्या केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी विनियोग परिवार ट्रस्टने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>> आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी किती निधी खर्च केला ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
तत्पूर्वी, परिवहन विभागाचे अधिकाऱ्यांतर्फे या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी, पशुधनाची अमानुषपणे वाहतूक सुरूच आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींव्यतिरिक्त प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, प्राणी वाहतूक नियम यातील तरतुदींचे परिवहन विभागाने पालन करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे, ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने या मुद्याची गंभीर दखल घेऊन दिलेल्या आदेशाकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या आदेशात न्यायालयाने प्राण्यांची अमानुषपणे वाहतूक केली जाणार नाही यावर सतत देखरेख ठेवण्याचे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता बोलून दाखवली होती. तसेच, प्राणी वाहतूक नियमांनुसार, परिवहन अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे आणि कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन रोखण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा >>> Devendra Fadnavis: दादरमधील हनुमान मंदिराबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय? देवेंद्र फडणवीसांनी केलं स्पष्ट!
प्राण्यांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक केली जात असल्याचे दाखवणारी काही छायाचित्रेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने यावेळी न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन नियमांची अंमलबजावणी का केली जात नाही ? कायदे केवळ पुस्तकांपुरते आणि न्यायाधीश-वकिलांच्या ग्रंथसंग्रहालयापुरते मर्यादित आहेत का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालायने केला. न्यायालयाने २०१९ सालच्या आदेशाकडे लक्ष वेधून परिवहन विभागाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा करून या प्रकरणी कारवाई करण्याला परिवहन विभागाचे प्राधान्य नाही का, असा प्रश्नही केला. तसेच, आदेशाचे आणि कायद्यांचे पालन करण्यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले हे परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ आणि जबाबदार अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
जनावरे किंवा पशुधनाची विशेष पद्धतीने वाहतूक करण्यासंबंधीच्या २०१५ व २०१६ सालच्या केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी विनियोग परिवार ट्रस्टने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा >>> आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी किती निधी खर्च केला ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
तत्पूर्वी, परिवहन विभागाचे अधिकाऱ्यांतर्फे या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी, पशुधनाची अमानुषपणे वाहतूक सुरूच आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींव्यतिरिक्त प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, प्राणी वाहतूक नियम यातील तरतुदींचे परिवहन विभागाने पालन करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे, ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने या मुद्याची गंभीर दखल घेऊन दिलेल्या आदेशाकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या आदेशात न्यायालयाने प्राण्यांची अमानुषपणे वाहतूक केली जाणार नाही यावर सतत देखरेख ठेवण्याचे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता बोलून दाखवली होती. तसेच, प्राणी वाहतूक नियमांनुसार, परिवहन अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे आणि कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन रोखण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा >>> Devendra Fadnavis: दादरमधील हनुमान मंदिराबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय? देवेंद्र फडणवीसांनी केलं स्पष्ट!
प्राण्यांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक केली जात असल्याचे दाखवणारी काही छायाचित्रेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने यावेळी न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन नियमांची अंमलबजावणी का केली जात नाही ? कायदे केवळ पुस्तकांपुरते आणि न्यायाधीश-वकिलांच्या ग्रंथसंग्रहालयापुरते मर्यादित आहेत का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालायने केला. न्यायालयाने २०१९ सालच्या आदेशाकडे लक्ष वेधून परिवहन विभागाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा करून या प्रकरणी कारवाई करण्याला परिवहन विभागाचे प्राधान्य नाही का, असा प्रश्नही केला. तसेच, आदेशाचे आणि कायद्यांचे पालन करण्यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले हे परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ आणि जबाबदार अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
