मुंबई : कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त साजरा होणाऱ्या कार्यक्रमाची तसेच ऐतिहासिक विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे, यंदाही परवानगीसाठी राज्य सरकारने जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

हेही वाचा >>> धुळे जिल्हा परिषदेत निधी अपहार प्रकरण : वादग्रस्त भास्कर वाघची मालमत्ता ३४ वर्षांनी सरकारजमा

Shivaji Park ground, Shivaji Park, MNS Shivaji Park,
शिवाजी पार्कचे मैदानाचा निर्णय गुलदस्त्यात, महायुतीने मैदान अडवल्यामुळे ४५ दिवसांची मर्यादा संपल्याचा मनसेचा आरोप
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
mallikarjun kharge replied pm narendra
“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!
Political parties, election campaign. giant hoarding, Mumbai
फलकबाजी… टोलेबाजी; मुंबईत महाकाय फलकांद्वारे राजकीय पक्षांची श्रेयवादासाठी चढाओढ
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
akola vidhan sabha election 2024
प्रचारातून विकासाचे मुद्दे हद्दपार, जातीय राजकारण, बंडखोरी व मतविभाजनाचे गणितच चर्चेत; सर्वसामान्यांचे जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना बगल
mukkampost bombilwadi mazi ladki janta yojna
मुक्कामपोस्ट बोंबिलवाडीची ‘लाडकी जनता योजना!’, पोस्ट होतेय व्हायरल, काय आहे ही योजना? वाचा…
Attempted murder of laborer due to argument over drinking
दारू पिताना झालेल्या वादातून मजुराचा खुनाचा प्रयत्न, भिडे पूल परिसरातील घटना

या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त परवानगी दिली. त्यानुसार, २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावाधीत कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रम होणार आहे, तर ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ५ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्वसामान्यांना विजय स्तंभाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पाच वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे दंगल उसळल्यानंतर ही जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यामुळे, शौर्यदिनी विजयस्तंभाच्या जागेवर प्रवेश देण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे परवानगीच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते.