मुंबई : कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त साजरा होणाऱ्या कार्यक्रमाची तसेच ऐतिहासिक विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे, यंदाही परवानगीसाठी राज्य सरकारने जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

हेही वाचा >>> धुळे जिल्हा परिषदेत निधी अपहार प्रकरण : वादग्रस्त भास्कर वाघची मालमत्ता ३४ वर्षांनी सरकारजमा

Navri Mile Hitlarla
यश-रेवतीच्या नात्यामुळे सासू-सून पुन्हा समोरासमोर येणार; ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिकेत पुढे काय घडणार?
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
water channel in street near Balaji Temple in Ajde Pada area of ​​MIDC in Dombivli burst for few months
डोंबिवलीत आजदे पाड्यातील गळक्या जलवाहिनीमुळे रस्त्यावर चिखल नागरिक त्रस्त, शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल
martyred soldier shubham ghadge cremated news in marathi
सातारा : शहीद शुभम घाडगे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार
Eknath shinde and ajit pawar (1)
NDA च्या बैठकीला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधी गैरहजर; एकनाथ शिंदे म्हणाले, “स्वार्थ भावनेने…”
ishwar allah tero naam bhajan news
Protest on Bhajan: ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम’ भजनावर आक्षेप घेत घोषणाबाजी; अटल बिहारी वाजपेयींच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित कार्यक्रमात गोंधळ!
sexual assault at anna university
Chennai Crime: चेन्नईत रस्त्यावरील ठेलेवाल्याचा कॉलेज कॅम्पसमध्येच विद्यार्थिनीवर बलात्कार; सत्ताधाऱ्यांशी संबंध असल्याचा विरोधकांचा आरोप!
mohan bhagwat in disputed religious land
Mohan Bhagwat: मोहन भागवतांच्या भूमिकेशी ‘दी ऑर्गनायझर’ची फारकत; म्हणे, “वादग्रस्त धार्मिक स्थळांचं सत्य समोर आलंच पाहिजे!”

या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त परवानगी दिली. त्यानुसार, २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावाधीत कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रम होणार आहे, तर ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ५ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्वसामान्यांना विजय स्तंभाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पाच वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे दंगल उसळल्यानंतर ही जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यामुळे, शौर्यदिनी विजयस्तंभाच्या जागेवर प्रवेश देण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे परवानगीच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते.

Story img Loader