मुंबई : कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त साजरा होणाऱ्या कार्यक्रमाची तसेच ऐतिहासिक विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे, यंदाही परवानगीसाठी राज्य सरकारने जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> धुळे जिल्हा परिषदेत निधी अपहार प्रकरण : वादग्रस्त भास्कर वाघची मालमत्ता ३४ वर्षांनी सरकारजमा

आणखी वाचा

या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त परवानगी दिली. त्यानुसार, २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावाधीत कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रम होणार आहे, तर ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ५ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्वसामान्यांना विजय स्तंभाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पाच वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे दंगल उसळल्यानंतर ही जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यामुळे, शौर्यदिनी विजयस्तंभाच्या जागेवर प्रवेश देण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे परवानगीच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते.

हेही वाचा >>> धुळे जिल्हा परिषदेत निधी अपहार प्रकरण : वादग्रस्त भास्कर वाघची मालमत्ता ३४ वर्षांनी सरकारजमा

आणखी वाचा

या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त परवानगी दिली. त्यानुसार, २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारी या कालावाधीत कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रम होणार आहे, तर ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ५ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्वसामान्यांना विजय स्तंभाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पाच वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे दंगल उसळल्यानंतर ही जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यामुळे, शौर्यदिनी विजयस्तंभाच्या जागेवर प्रवेश देण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे परवानगीच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते.