मोबाइल टॉवरमधून होणारा किरणोत्सर्ग नागरिकांच्या आरोग्याला हानीकारक आहे किंवा तो कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, असा दावा करून मोबाइल टॉवरचे काम थांबवण्याचा सांगली जिल्ह्यातील चिखलहोळ ग्रामपंचायतीचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. तसेच कोणत्याही शास्त्रोक्त अभ्यासाशिवाय अशाप्रकारे मोबाइल टॉवरचे काम थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पुणेस्थित इंटस टॉवर्स कंपनीला मोबाइल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली.
हेही वाचा >>> दादर रेल्वे स्टेशनवरील ‘हा’ धक्कादायक व्हिडीओ पाहाच, भाजी खरेदी करताना शंभरवेळा विचार कराल
मोबाइल टॉवरबाबत गावकऱ्यांनी व्यक्त केलेली भीती आधारहीन आहे. किंबहुना, दाव्यांच्या समर्थनार्थ कोणतीही वैज्ञानिक माहिती किंवा अभ्यास उपलब्ध नसतानाही ग्रामपंचायतीने मोबाइल टॉवर उभारण्याचे काम थांबवण्याचा आदेश दिला. ग्रामपंचायतीला आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात अपयश आले असून ग्रामपंचायतीच्या हा निर्णय केवळ साशंकतेवर आधारीत आहे. त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याने तो कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही. त्यामुळे तो रद्द करत असल्याचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कंपनीला दिलासा देताना नमूद केले.
मोबाइल टॉवरमधून उत्सर्जित होणारा किरणोत्सर्ग आरोग्यासाठी हानिकारक असून तो कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतो, अशी तक्रार काही गावकऱ्यांनी केली होती. या तक्रारीची चिखलहोळ ग्रामपंचायतीने दखल घेऊन याचिकाकर्त्या कंपनीला गावात उभारण्यात येणाऱ्या मोबाइल टॉवरचे काम थांबवण्यास सांगितले होते. त्याबाबतचा आदेशही ग्रामपंचायतीने जुलै २०२२ मध्ये काढला होता. या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> यंदा मराठीमधून वैद्यकीय शिक्षण दूरच, अभ्यासक्रम भाषांतराचे काम संथ गतीने
मोबाइल टॉवर उभारणीबाबतची ग्रामपंचायतीची भूमिका २०१५ मधील राज्य सरकारच्या ठरावानुसार केवळ ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रापुरती मर्यादित होती. या ठरावानुसार, ग्रामपंचायतीने मोबाइल टॉवर बांधण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले असेल, तर पुढे ग्रामपंचायतीचा या विषयातील संबंध संपुष्टात आल्याचे म्हटले आहे. या मुदद्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. चिखलहोळ ग्रामपंचायतीने याचिकाकर्त्या कंपनीला मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी जून २०२२ मध्ये ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे, मोबाइल टॉवर उभारणीचे काम थांबवण्याचा ग्रामपंचायतीला कोणताच अधिकार नाही, असे न्याययालयाने स्पष्ट केले. तसेच ग्रामपंचायतीचा मोबाइल टॉवर उभारणीविरोधातील आदेश रद्द करताना या कामात कंपनीला अडथळे आणू नयेत, असे आदेश ग्रामपंचायतीला दिले.
