संजय दत्तच्या पॅरोलमध्ये वाढ केल्याच्या निर्णयाची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाठराखण करून अवघा एक दिवस उलटत नाही तोच संजय आणि अन्य कैद्यांमध्ये फर्लो वा पॅरोल देताना दुजाभाव का केला जात आहे, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला. संजय दत्तबाबत जी तत्त्परता दाखवली जाते ती अन्य कैद्यांबाबत का दाखवली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.संजय दत्त आणि अन्य आरोपींमध्ये फर्लो वा पॅरोलबाबत केल्या जाणाऱ्या दुजाभावाला विरोध करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. तुषार पबाले यांनी अ‍ॅड. निखिल चौधरी यांच्यामार्फत केली आहे. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यासंदर्भात आदेश देण्याची विनंतीही याचिकेत आहे. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी संजयला कशी विशेष वागणूक दिली जाते, याचा पाढा याचिकाकर्त्यांनी वाचला. विशेष ‘टाडा’ न्यायालयासमोर शरणागती पत्करल्यापासून एक महिना फर्लो, तर तीन महिने पॅरोलवर म्हणजे एकूण ११८ दिवस संजय तुरुंगाबाहेर आहे. पहिल्यांदा त्याला पाय दुखत असल्याच्या कारणास्तव फर्लो मंजूर करण्यात आला व नंतर पत्नीच्या आजारपणाच्या कारणास्तव सलग तीन महिन्यांचा पॅरोल देण्यात आला. केवळ पाच हजार रुपयांच्या हमीवर हा पॅरोल मंजूर झाला. अन्य कैदी स्वत: वा त्यांचे नातेवाईक कितीही गंभीर आजाराने त्रासलेले असले तरी त्यांना १५ ते २० हजार रुपयांचे हमीदार आणण्यास सांगितले जाते. संजयला ही सूट का, असा सवाल त्यांनी केला. अन्य कैद्यांचे अर्ज महिनोंमहिने धूळ खात पडून राहिल्यामुळे अखेर त्यांना न्यायालयात यावे लागते, असेही निदर्शनास आणण्यात आले. या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता फर्लो आणि पॅरोलच्या नियम आणि कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी मुख्य सचिवांना दिले.
संजय दत्तला वारंवार पॅरोल का दिला जातो? केंद्राचा राज्य सरकारला सवाल
