जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या कंपनीचे बेबी टाल्कम पावडर उत्पादन लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक होते, तर नोव्हेंबर २०१९ पासून या उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईबाबत झोपला होता का ? हीच तुमची लहान मुलांच्या आरोग्याप्रतीची तत्परता आहे का ? अशी  प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच कारवाईतील विलंबाबाबत सरकारला धारेवर धरले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एवढेच नव्हे तर, ज्या नियमांच्या आधारे बेबी पावडरच्या नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आणि चाचणी अहवालाच्या आधारे उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्यात आला, ते नियम केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये रद्दबातल केले. ही बाब लक्षात घेता उत्पादनावर केलेली कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही. याच मुद्यावर परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती संतोष दिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मंबई विमानतळावरील करोना चाचण्यांमध्ये वाढ

करोनामुळे कारवाईला विलंब झाल्याचे अतिरिक्त सरकारी  वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या उतारावरूनही न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. कंपनीचे बेबी टाल्कम पावडर उत्पादन लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक होते, तर उत्पादनावर ४८ तासांत कारवाई का केली नाही ? करोनाने जगातील सगळे व्यवहार थांबले होते का ? नोव्हेंबर २०१९ ते सप्टेंबरपर्यंत २०२२ पर्यंत कार्यरत नव्हते का ? उत्पादन लहान मुलांच्या आरोग्यास हानिकारक असल्याचे मानले तर दोन वर्षे कारवाई न करणे ही सरकारची तत्परता आहे का ? असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. तसेच सरकार नव्या नियमांनुसार पावडरच्या नमुन्यांची नव्याने चाचणी करणार असेल तर त्यांना तशी मुभा आहे. परंतु उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश कायम राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी वकिलांनी त्यानंतर याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला.

हेही वाचा >>> विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्गिका: पहिल्या टप्प्यात मोरबे – करंजाडेदरम्यानच्या मार्गिकेचे काम हाती घेणार

कंपनीचे बेबी टाल्कम पावडर हे उत्पादन आरोग्यास हानीकारक असल्याचा आरोपानंतर आणि त्याच्या नमुन्यांच्या चाचणीनंतर उत्पादनाचा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रद्द केला होता. तसेच प्रसाधनाचे उत्पादन व विक्री तातडीने थांबवण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते. मात्र परवाना रद्द करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांनी म्हणजेच १५ डिसेंबरनंतर लागू होईल, असेही एफडीएने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली होती. त्यातील केवळ उत्पादन निर्मितीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. याशिवाय परवाना १५ डिसेंबर रोजी संपलेला असतानाही या बालप्रसाधनाचे उत्पादन सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊन कंपनीला अंतरिम  दिलासा दिला होता.