मुंबई : हुंडा किंवा अन्य मागण्यांसाठी पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून महिलेवर केलेल्या अत्याचारांशी संबंधित भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८ए हे कारावासाऐवजी दंडात्मक शिक्षेचे करण्याबाबत आपण कोणतेही आदेश देणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. हे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करणे महिलांच्या हिताचे नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली.
केंद्र सरकारची या प्रकरणातील भूमिका आम्ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे वाचली आहे. ती लक्षात घेता ४९८ ए हे कलम कारावासाऐवजी दंडात्मक शिक्षेचे करण्याचा कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, परस्पर संमतीने गुन्हा रद्द करण्याची पक्षकारांची तयारी असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचे न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केले. आतापर्यंतच्या आमच्या अनुभवाचा विचार करता मध्यस्थीसाठी पाठवलेली १० पैकी आठ प्रकरणे निकाली काढली जातात. दोन प्रकरणांमध्येच समस्या कायम राहतात. परंतु, त्यांची भूमिका स्पष्ट असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांनी वकील दत्ता माने यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्यास आणि ४९८ए हे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्यास नकार दिला.
