मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणत्याही दृष्टीने बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देताना या निर्णयाला आव्हान देणारी मनसेने केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मनसेचे कार्यकर्ता उजाला श्यामबिहारी यादव यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले. निवडणूक प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि त्यात डिजिलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्ता करत आहे. परंतु, कोणत्याही व्यक्तीला डिजिलॉकरद्वारे त्यांच्या भ्रमणध्वनीमधील कागदपत्रे पडताळणीसाठी दाखवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आम्हाला कोणत्याही दृष्टीने बेकायदा आढळून येत नाही, असे देखील खंडपीठाने यादव यांची याचिका फेटाळताना अधोरेखीत केले.
तत्पूर्वी, मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा आदेश १९९८ पासून अंमलात आहे. असे असताना याचिकाकर्त्याने त्याला आता आव्हान दिल्याची बाब केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर, १९९८ पासून तंत्रज्ञानात खूप सारे बदल झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तथापि, केंद्रावरील अधिकाऱ्यांनी, तसेच मतदारांनी मतदानाचे महत्त्व कायम राखण्याच्या दृष्टीने गोपनीयतेचा आदार केला पाहिजे. असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास परवानगी दिल्यास नागरिक कोणत्या पक्षाला मतदान केले हे दाखवण्यासाठी चित्रफित तयार करण्याची शक्यता असून त्याचा निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होईल, असेही निवडणूक आयोगाने बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने आयोगाची ही बाजू याचिका फेटाळताना योग्य मानली.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांची भरती आता निवडणुकीनंतर; २६ नोव्हेंबरनंतर अर्ज भरण्याचा कालावधी
दरम्यान, मतदारांना मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी आणण्याची आणि डिजिलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी यादव यांनी केली होती. डिजिलॉकर ॲपला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मान्यता दिली असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. त्यामुळे, मतदान केंद्रामध्ये जाताना भ्रमणध्वनीवर बंदी घातल्यास अधिकृत ओळखपत्रांसाठी डिजिलॉकरवर अवलंबून असलेल्या मतदारांची गैरसोय होऊ शकते, भ्रमणध्वनी नेण्यावरील बंदीमुळे अनेकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना मदतीसाठी कुटुंबातील सदस्यांशी किंवा इतरांशी संपर्क साधण्यासाठी भ्रमणध्वनीची आवश्यकता भासू शकते. भ्रमणध्वनी ही संवाद साधण्याची आणि डिजिटायझेशनच्या उद्देशाने एक महत्त्वाची गरज आहे, असेही याचिकेत म्हटले होते. भ्रमणध्वनी नेण्यावर बंदी घालणे मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन असून प्रत्येक मतदाराचे मत लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे असल्याचेही याचिकेत नमूद केले होते. याशिवाय, राष्ट्रीय माहितींतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, डिजिलॉकर ॲपचा वापर ३२१ दशलक्ष लोकांकडून केला जातो, त्यामध्ये ७.७६ अब्ज दस्तऐवज संग्रहित केले आहेत. त्यामुळे, मतदान केंद्रांवरील मतदान प्रक्रिया सुलभ होण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने मतदारांना मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी नेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मनसेचे कार्यकर्ता उजाला श्यामबिहारी यादव यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले. निवडणूक प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि त्यात डिजिलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्ता करत आहे. परंतु, कोणत्याही व्यक्तीला डिजिलॉकरद्वारे त्यांच्या भ्रमणध्वनीमधील कागदपत्रे पडताळणीसाठी दाखवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आम्हाला कोणत्याही दृष्टीने बेकायदा आढळून येत नाही, असे देखील खंडपीठाने यादव यांची याचिका फेटाळताना अधोरेखीत केले.
तत्पूर्वी, मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा आदेश १९९८ पासून अंमलात आहे. असे असताना याचिकाकर्त्याने त्याला आता आव्हान दिल्याची बाब केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर, १९९८ पासून तंत्रज्ञानात खूप सारे बदल झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तथापि, केंद्रावरील अधिकाऱ्यांनी, तसेच मतदारांनी मतदानाचे महत्त्व कायम राखण्याच्या दृष्टीने गोपनीयतेचा आदार केला पाहिजे. असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास परवानगी दिल्यास नागरिक कोणत्या पक्षाला मतदान केले हे दाखवण्यासाठी चित्रफित तयार करण्याची शक्यता असून त्याचा निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होईल, असेही निवडणूक आयोगाने बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने आयोगाची ही बाजू याचिका फेटाळताना योग्य मानली.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांची भरती आता निवडणुकीनंतर; २६ नोव्हेंबरनंतर अर्ज भरण्याचा कालावधी
दरम्यान, मतदारांना मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी आणण्याची आणि डिजिलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी यादव यांनी केली होती. डिजिलॉकर ॲपला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मान्यता दिली असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. त्यामुळे, मतदान केंद्रामध्ये जाताना भ्रमणध्वनीवर बंदी घातल्यास अधिकृत ओळखपत्रांसाठी डिजिलॉकरवर अवलंबून असलेल्या मतदारांची गैरसोय होऊ शकते, भ्रमणध्वनी नेण्यावरील बंदीमुळे अनेकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना मदतीसाठी कुटुंबातील सदस्यांशी किंवा इतरांशी संपर्क साधण्यासाठी भ्रमणध्वनीची आवश्यकता भासू शकते. भ्रमणध्वनी ही संवाद साधण्याची आणि डिजिटायझेशनच्या उद्देशाने एक महत्त्वाची गरज आहे, असेही याचिकेत म्हटले होते. भ्रमणध्वनी नेण्यावर बंदी घालणे मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन असून प्रत्येक मतदाराचे मत लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे असल्याचेही याचिकेत नमूद केले होते. याशिवाय, राष्ट्रीय माहितींतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, डिजिलॉकर ॲपचा वापर ३२१ दशलक्ष लोकांकडून केला जातो, त्यामध्ये ७.७६ अब्ज दस्तऐवज संग्रहित केले आहेत. त्यामुळे, मतदान केंद्रांवरील मतदान प्रक्रिया सुलभ होण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने मतदारांना मतदान केंद्रावर भ्रमणध्वनी नेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
