मुंबई : अनधिकृत बांधकामातील रहिवाशांना बांधकामावरील मालकी हक्क हा बेकायदा कागदपत्रांच्या आधारे मिळाला आहे. त्यामुळे, अशा रहिवाशांना कोणतेही संरक्षण देता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, भिवंडीजवळील काल्हेरस्थित एका गृहसंकुलातील पाच बेकायदा इमारतींना पाडकाम कारवाईपासून संरक्षण देण्यास न्यायालयाने नकार दिले.
आपण निर्दोष गृहखरेदीदार असल्याचा दावा रहिवासी याचिकाकर्त्यांनी केला असला तरी त्यांच्या घराचे मालकी हक्कच मूळात कायद्याचे उल्लंघन करून तयार केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत. त्यामुळे, त्यांना या प्रकरणी कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. परंतु, विकासकाविरोधात त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास त्याबाबत दाद मागण्यासाठी रहिवाशांना कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने साईधाम इमारतीतील आठ याचिकाकर्त्यांची इमारतींना कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> चित्रपटसृष्टीतील कलाकार हल्लेखोर, खंडणीखोरांच्या निशाण्यावर?
सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या साईधाम इमारत संकुलातील आठपैकी पाच बेकायदा इमारती रिकाम्या करण्याचे आणि भिवंडीच्या तहसीलदारांनी या इमारतींचे पाडकाम करण्याचे आदेश खंडपीठाने गेल्यावर्षी २५ जुलै रोजी दिले होते. ते आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याअंतर्गत (एमआरटीपी) इमारती नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा द्यावी आणि तोपर्यंत इमारतींना पाडकाम कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे, २५ जुलै २०२५ रोजी ज्या याचिकेवर आदेश देण्यात आले, त्यात याचिकाकर्त्यांना प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे, त्यांची बाजू न ऐकताच आदेश देण्यात आल्याचा आणि हे नैसर्गिक न्याय्य तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचा दावा देखील याचिकाकर्त्यांच्यावतीने उपरोक्त मागणी करताना करण्यात आला होता. शिवाय, या जमिनीचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता आदेश देण्यात आला असून आपल्याला एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत बांधकामे नियमित करण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
हेही वाचा >>> जात पडताळणीची ४० हजार प्रकरणे प्रलंबित, केवळ चारच जणांकडे ३६ जिल्ह्यांचा कार्यभार
तथापि, संबंधित संकुलातील पाचही इमारती अनधिकृतपणे बांधल्या गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, त्या पाडण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने २५ जुलै २०२४ रोजीच्या निकालात स्पष्ट केले होते. तसेच, या इमारती सरकारी जमिनीवर बांधल्यामुळे त्यांचे नियमितीकरण शक्य नाही. दुसरीकडे, १४ जानेवारी २०२५ रोजी इमारती नियमितीकरणासाठी आपण केलेल्या अर्जावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचार करावा, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांतर्फे धरला जात असला तरी, महसूल अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या चौकशीत असा अर्जच संबंधित अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका याचिकाकर्त्यांची फेटाळून लावली.
