राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सीबीआयनं मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रामधील दाव्यांच्या तपासानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे हा अनिल देशमुख यांच्यासोबतच त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभ्या राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला देखील मोठा झटका मानला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 

आणखी वाचा

राज्य सरकारची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली

अनिल देखमुख यांनी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरच आक्षेप घेतलेला असताना महाराष्ट्र सरकारने त्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, तसेच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधल्या दोन परिच्छेदांमध्ये यासंदर्भातले उल्लेख करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्य सरकारसाठी देखील हा धक्का ठरला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचा सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल; १५ कोटींचं प्रकरण

दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी देशमुखांवरील आरोपांशी संबंधित सगळ्यांची चौकशी सीबीआयने करायला हवी, असे मत नोंदवले होते. देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी या प्रकरणी तक्रार का दाखल केली नाही, तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते, असा प्रश्न उपस्थित करून परमबीर यांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते. दरम्यान, या प्रकरणावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार अशा दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

 

आणखी वाचा

राज्य सरकारची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली

अनिल देखमुख यांनी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरच आक्षेप घेतलेला असताना महाराष्ट्र सरकारने त्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, तसेच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधल्या दोन परिच्छेदांमध्ये यासंदर्भातले उल्लेख करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्य सरकारसाठी देखील हा धक्का ठरला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचा सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल; १५ कोटींचं प्रकरण

दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी देशमुखांवरील आरोपांशी संबंधित सगळ्यांची चौकशी सीबीआयने करायला हवी, असे मत नोंदवले होते. देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी या प्रकरणी तक्रार का दाखल केली नाही, तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते, असा प्रश्न उपस्थित करून परमबीर यांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते. दरम्यान, या प्रकरणावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार अशा दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.