सामंजस्याने घटस्फोट असला तरी सहा महिन्यांचा अवधी अनिवार्य

घटस्फोट परस्पर सामंजस्याने घेण्यात येणार असला तरी तो मंजूर करण्यापूर्वी दाम्पत्याला त्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी द्यायलाच हवा, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. सहा महिन्यांच्या कालावधीची तरतूद सारासार विचार करूनच समाविष्ट करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.   
परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेताना आपण प्रचंड तणावाखाली होतो. त्याच तणावाखाली आपण घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली. त्यामुळेच घटस्फोट घ्यायचा की नाही याबाबत पुनर्विचार करण्याची संधी द्यावी, या मागणीसाठी पत्नीने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने घटस्फोट परस्पर सामंजस्याने होत असला तरी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना विचार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देणे आवश्यक असल्याचा निर्वाळा देत कुटुंब न्यायालयाने या दाम्पत्याचा पाच महिन्यांत मंजूर केलेला घटस्फोट रद्द ठरविला. तसेच प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा एकदा कुटुंब न्यायालयाकडे पाठवले.
पतीने २०१३ मध्ये क्रूरतेच्या मुद्दय़ावर घटस्फोटासाठीचा अर्ज दाखल केला होता. त्याची सुनावणी प्रलंबित असताना दाम्पत्याला समुपदेशनासाठी पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर दोघांनीही परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेण्याचे ठरविले. त्यानंतर या दाम्पत्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये परस्पर सामंजस्याने घेण्यात येणाऱ्या घटस्फोटावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार पतीला मुलीचा ताबा मिळण्याची आणि पत्नीला तिला वेळोवेळी भेटू देण्याची अट दोघांनीही मंजूर केली. पतीने पोटगी म्हणून १.११ कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले होते. घटस्फोट मंजूर झाल्यानंतर पत्नीला ते काढणे शक्य होणार होते. १ मार्च रोजी पतीने नव्याने अर्ज करून आम्हाला परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घ्यायचा असून तो मंजूर करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्याची ही विनंती मान्य करून ३० जुलै रोजी म्हणजे पाच महिन्यांत घटस्फोट मंजूर केला. परंतु घटस्फोट परस्पर सामंजस्याने घेण्यात आला असला तरी हे आदेश देताना सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला नव्हता, असा दावा पत्नीच्या वतीने करण्यात येऊन घटस्फोटाबाबत पुनर्विचारसाठी संधी देण्याची मागणी करण्यात आली. तर मुलीचा पूर्ण ताबा देण्याच्या अटीचे पत्नीकडून पालन करण्यात आले नसल्याचा दावा करीत पतीने पत्नीच्या म्हणण्याला विरोध केला.