मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार बेकायदा, घटनाबाह्य़ असून ८ नोव्हेंबरपासून ते बेकायदाशीररीत्या चालवले जात आहे, असा आरोप करीत राज्यपालांनी ते बरखास्त करावे, या मागणीसाठी भारिप बहुजन महासंघाने केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
२० सप्टेंबरच्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी घालून दिलेल्या कालावधीत फडणवीस सरकार स्थापन झालेले नाही, असा दावा करीत सरकार बरखास्तीची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. जयराम पवार यांनी अॅड्. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असतात, असे मत मांडत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
